• ५ साउन २०८१, शनिवार
  • २८ °C काठमाडौं
स्थानिय तहहरुले नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्दैनन् : जिसस प्रमुख विष्ट

गुलरिया, १ फागुन । चुरेकुञ्जले जनताको प्रश्न, जनप्रतिनिधिको जवाफ अभियान शुरु गरेको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारमा जनताको मत जितेर गएका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा गरेका वाचा, अहिले सम्म गरेका गतिविधि विकासको चुनौती एवम् आगामी कार्ययोजना जनता सामु छर्लङग पार्ने संचारकर्मको दायित्व सुशासनको धर्म अनुरुप सबै जन प्रतिनिधिहरुलाई एकै प्रश्न मार्फत अभियानमा जोड्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ चुरेकुञ्जकर्मी प्रमिला चौधरीको सहयोगमा तयार पारिएको जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख सूर्यबहादुर विष्टसँग पत्रकार यादव आचार्यले गरेको कुराकानीको सार अंश :

निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा तपाईले जनतासँग गरेका बाँचाहरु के थिए ?  

सर्वप्रथम त म वडाध्यक्षको लागि शुरुमा भोट माग्न गएको हुँ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भए । मलाई यहाँसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण जनलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । भोट माग्न जाँदा जन्ताहरुसँग तपाईका सुख दुःखमा जुनसुकै कुरामा पनि मेरो साथ सहयोग रहनेछ भनेर राखे । धेरै कुरा नराखी दुइ तिन वटा कुरा मात्र राखे । अरुले धेरै आर्दशका कुरा गरे, मेलै मालपोत जनतासँग जोडिएको हुनाले आधा गर्छु भनेको थिए । जनताले महँगो दस्तुर बुझाउनु पथ्र्यो । अनि जन्म, मृत्यु दर्ताको पाँच सय, तिन सय, एक सय बुझाउनु पथ्र्यो त्यसको पनि म न्युनिकरण गर्छु भनेर पाँच सय को ठाँउमा २५०, ३०० को ठाँउमा १५०  र १०० को ठाँउमा ५० लिने भनेर पहिलो बैठकबाट निर्णय पनि गराए । मालपोतलाई आधा गर्छु भनेको थिए निर्णय गरेर अहिले ठाकुरबावामा निर्वाचित भएको अर्कोदिन बाटै शुरुवात भएको छ । कुनै बाटा घाटा भनेको छु । म नभएपनि ठाकुरबाबाका मेयर उपमेरले विकास गरी रहेका छन् । जस कारण जनताहरु राम्रो महसुश गर्न पाएका छन् । त्यसपछि ८÷१० दिनकै पिरियडमा जिल्ला समन्वयनमा आएँ । जिल्ला समन्वयमा आइसकेपछि वडा नं. ४ का देखि लिएर मालपोत, नापी, सिडियो कार्यालयमा भइपरि आउने काममा मैले उहाँहरुलाई साथ सहयोगका हिसाबले अनुगमनगर्दै कामहरु किन सम्पन्न भएनन् भन्ने कुरा अडान लिएर गरिरहेको छु । 

समन्वयनमा आईसकेपछि के काम गर्नु भयो त ? 

म समन्वयमा आइसकेपछि हिजोको जिल्ला विकास समिति थियो । अहिले त्यो जिल्ला विकास समिति होइन । जिल्ला समन्वय प्रमुखको हौसियतले यहाँ स्थानीय सरकार आफैमा सहयोग पनि गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार छ । केन्द्र सरकार छ । सबैलाई समन्वयको भुमिकामा रहेर मैले आफनो ठाउँबाट पहल गरिराखेको छु । यहाँ योजनाहरुका साथसाथै मावन जनावरको विचमा बढि द्वन्द भएको कारणले यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा मैले आफनो तर्फबाट पहल गरिराखेको छु । जनताका दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरुले पनि बजार पाउनुपर्छ । पालिकाहरुले यसलाई कार्यान्वयन गनुपर्छ भनेर मेरो हरेक ठाउँमा पहलकदमी तयार छ । यातायात सम्बन्धमा पनि मैले १÷२ ओटा मिटिंग राखेर कालोपत्र भएरपनि असाध्यै चर्को भाडा दर थियो । त्यसलाई न्यूनिकरण गरेर दुई रुपैया ९६ पैसाको हिसाबले यातायात भाडा दर राखेर सिडियो कार्यालय सहकार्य गरी त्यसको न्यूनिकरण गरिराखेको छु । अर्काे कृषि उपजहरुको मुल्यदर छैन । त्यसको लगि पनि पहल चालिराछ । किनभने जनताका हातमा मुल्य छैन् । विचौलीयाहरुले खाएको हुनाले अहिले सम्म त्यो देखा परेको छैन् त्यसको पक्षमा लागि राछु । मालपोतहरुमा पनि विचौलीयाहरु भएको कारणले यसलाई पनि न्यूनिकरण गर्नुपर्छ र म मेरो तर्फबाट पहल गर्नेछु । 

समन्वय समितिमा बसेर बर्दियाको विकासका लागि तपाईलाई कस्ता खाले चुनौतीहरु छन् त ? 

हिजो जिल्ला विकास समिति थियो उसले बजेट दिन पनि सक्ने थियो, योजना पनि थियो तर सबैले बुझिराखेका छैनन् । यो गर्नदिनु पर्छ । यो गर्नु पर्छ । हामीलाई यति देउँ उति देउँ भनेर जनताहरु आशा बोकेर आउँछन् । मबाट यो कामको प्रतिफल हुन् सक्दैन् किनभने केहि छैन् इन्धन कै कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परिराछ भने म अरुको परिपूर्ति केहि गर्न सकेको छैन् । हाम्रो त समन्वयको भुमिका मात्र छ । कुनै किसिमको बजेट छैन ।

जिल्लाका प्रकृतिक सम्पदाहरु ढुङगा, गिट्टी, बालुवाहरु दोहन भैरहेका छन् तपाईहरुको निगरानी कस्तो छ ? 

यस सम्बन्धमा हाम्रो पूर्ण अधिकार छ । गिटटी, बालुवादेखि नदिजन्य वस्तुहरुमा पूर्ण अधिकार छ तर यो स्थानीय सरकार भन्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसलाई अनुगमन गर्ने पाटोमा २ प्रतिशत थियो त्यो पनि खाइसके हामीसँग केहि छैन । गएको वर्ष यहाँ त्यस समन्धमा सिडियो सर, गृह मन्त्रालयहरुलाई एउटा पत्र आएको थियो । एक डेढ महिना जति यहाँका क्रसरहरु बन्द भए । बन्द भएको समयमा मेरो कुरो मिलेन किनभने हामी विकास योजना हुन दिन आएका हौँ । यसलाई बाधा गर्नु हुदैन् भनेपछि मैले सम्पूर्ण क्रेसर र गिटटी, बालुवा थालनी गर्ने कुरामा मेरो पनि सहमति भएको  हो । तर त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई मैले के भने, भने तपाई स्टक प्रमाणीत गरदिनु भन्दा खेरी अहिले सम्म स्टक प्रमाणित नगरेकै कारणले ओझोलमा छौँ । किनभने अनुगमन गर्ने मेरो बाटो पनि हो र कार्य पनि त्यहि हो । त्यसैले मैले अनुगमन गर्ने नै छु । अहिले सम्म उनीहरुको बानी बिग्रेका हुन् त्यही भएर त्यसो गरिराछन् । स्टक प्रमाणित नगरिदिएको हुनाले साह्रै चुनौती भइराछ । स्टक प्रमाणित स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो । उहाँलाई मैले बारबार घचघचाई राछु । अहिले सम्म पनि गरिदिनु भाछैन् । स्थानियको सरकारको मातहतमा नदीजन्य पदार्थका ठुलठुला रास छ । जिवनभरीलाई एक पुस्तालाई पुग्ने रास पनि त्यहि देखे । तर आजसम्म स्टक प्रमाणित गर्दिनुस् भनेर पटक पटक भन्दा पनि अहिले सम्म स्टक प्रमाणित गर्दिनु भएन् त्यसै कारणले म अलमलमा छु । सिडियो पनि फोरीएको फोरीएकै हुनाले उहाँहरुलाई नै लिएर अनुगमन चाहिएको छ । परिस्थितीले भ्याएको छैन् । 

जनताले चाहेजति काम गरे जस्तो लाग्छ ? 

मैले चाहे जतिको काम गरे जस्तो लाग्दैन् । म त आशा बोकेको मान्छे हु । यहाँ आएर केहि गर्न सकेको छैन् । 

जनताका लागि तपाईका आगामी प्रतिबद्धता केके छन् ? 

स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्ने र हामीले गल्ती गरेको कामको तपाईहरुले निगरानी गर्ने हो । मैले गर्ने काम निरन्तर गरी रहने छु । बर्दिया जिल्लामा एनजीओ, आइएनजीओको पनि खानी रहेको छ । तिनिहरुलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । उनीहरुलाई बिस्तारै नियन्त्रणगर्दै पालिकाहरुलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार छ । सोही अनुसार कामगर्छु । किनभने यहाँ बाटो बनाएको १ वर्ष नहुदै ध्वस्त भइराछन् । यसलाई पनि म नियन्त्रण गर्ने छु । धन्यवाद । 

सम्बन्धित समाचार

Facebook Comments