मुकुन्द अर्याल, २७ भाद्र, बर्दिया । विकासको योजना भन्नासाथ धेरैलाई एउटा निश्चित अवधिका लागि तयार गरिने दस्तावेज, बजेट र कार्यक्रमको सम्झना हुन्छ । तर वास्तविक अर्थमा योजना यति मात्र होइन । योजना भनेको समाजका आवश्यकता पहिचान गर्ने, उपलब्ध स्रोतको आकलन गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, त्यसलाई बजेटसँग जोड्ने, कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा आगामी योजनालाई सुधार गर्दै जाने निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसैले योजनालाई एउटा अन्तिम दस्तावेजभन्दा पनि निरन्तर चलिरहने चक्रका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

‎स्थानीय तहको सन्दर्भमा यसको महत्व अझ बढी छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र विकास सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषयगत, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना बनाउँदा संघ र प्रदेशका नीति तथा लक्ष्यसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकता र स्रोतलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सुशासन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी जस्ता  विषयलाई समेत समेट्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 
‎
‎नीतिबाट योजनातर्फ :
‎
‎योजना चक्रको सुरुआत नीतिबाट हुन्छ । नीतिले राज्य वा स्थानीय सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने आधार तय गर्छ । नीति आफैंमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम होइनÙ यसले प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गर्छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न योजना आवश्यक हुन्छ । ‎स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, समस्या र जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर योजनाको दिशा तय गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय योजना बनाउँदा आर्थिक विकास, रोजगारी, उत्पादन, जनजीवनमा सुधार, स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोग, सामाजिक समावेशीकरण तथा दिगो विकासजस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‎यस अर्थमा राम्रो योजना माथिबाट आएको विषयको स्थानीय अनुवाद मात्र होइन । स्थानीय वास्तविकतालाई बुझेर राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय नीतिसँग जोडिएको दस्तावेज हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन ले पनि स्थानीय योजनालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक ढंगले अघि बढाउने आधार प्रस्तुत गरेको छ । 
‎
‎योजनाबाट बजेट र कार्यक्रमसम्मः
‎
‎योजना बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार बजेट हो । स्रोत सुनिश्चित नभएको योजना व्यवहारमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले योजना र बजेटबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । योजना प्राथमिकताले बजेटको दिशा निर्धारण गर्छ भने बजेटले योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक आधार उपलब्ध गराउँछ । ‎तर बजेट विनियोजन हुँदैमा योजना सफल हुँदैन । उपलब्ध स्रोत सीमित हुने भएकाले सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। यही कारण योजनामा प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक हुन्छ । 

कुन काम तत्काल गर्नुपर्ने हो, कुन कामले बढी जनतालाई लाभ पु¥याउँछ, कुन आयोजनाबाट दिगो परिणाम आउँछ र कुन कामका लागि स्थानीय स्रोत तथा क्षमता उपलब्ध छ भन्ने आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । ‎स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि योजना तर्जुमा गर्दा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन तालिका तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनको योजना समेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले योजना र बजेटलाई छुट्टाछुट्टै विषय नभई एउटै व्यवस्थापन प्रक्रियाका अंगका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँछ । 
‎
‎कार्यक्रम र आयोजना : योजनाको व्यवहारिक रूप
‎
‎नीति र योजना कागजमा रहने अवधारणा हुन् भने कार्यक्रम तथा आयोजना त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुन्। विद्यालय सुधार गर्ने नीति भए त्यसअन्तर्गत आवश्यक कार्यक्रम बन्न सक्छन् । खानेपानी सुधार गर्ने योजना भए त्यसका लागि आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । रोजगारी बढाउने लक्ष्य भए सीप विकास, उद्यमशीलता वा उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रम आवश्यक पर्न सक्छन् ।

‎यही चरणमा योजनाको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ । योजना कति राम्रो लेखियो भन्नेभन्दा त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय आवश्यकता, लागत, समय, उपलब्ध प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव र सम्भावित परिणामलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
‎
‎कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य :
‎
‎कुनै पनि विकास आयोजना एउटा कार्यालय वा एउटा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सफल हुँदैन । स्थानीय तहभित्रका विभिन्न शाखा, वडा, समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आवश्यकताअनुसार प्रदेश र संघीय सरकारबीच पनि समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

‎स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले संघीय र प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट समेत योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 
‎
‎यसैले योजना चक्रमा समन्वय र सहकार्य एउटा औपचारिक शब्द मात्र होइन, परिणाम प्राप्त गर्ने आधार हो । एउटै ठाउँमा फरक–फरक निकायले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एकअर्कासँग सूचना तथा स्रोतको समन्वय नगर्ने हो भने स्रोतको दोहोरोपना र परिणामको कमजोरी दुवै देखिन सक्छ ।
‎
‎अनुगमन : योजना सही दिशामा छ कि छैन भन्ने ऐना
‎
‎कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि काम सकिँदैन । त्यसपछि सुरु हुन्छ अनुगमन । खर्च भएको रकम, निर्माण भएको संरचना वा सम्पन्न भएको गतिविधि मात्र हेर्नु अनुगमनको पूर्ण अर्थ होइन । काम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरअनुसार भयो कि भएन, लक्षित वर्गले लाभ पाए कि पाएनन् र अपेक्षित परिणाम आयो कि आएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।

‎अनुगमनले योजनाको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । योजनामा कमजोरी देखिए तत्काल सुधार गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा अनुगमन नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई सिक्ने र सुधार गर्ने माध्यम पनि हो । ‎राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई विकास व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा संस्थागत गर्न विभिन्न मार्गदर्शनहरू जारी गर्दै आएको छ । 
‎
‎नागरिक प्रतिक्रिया : योजनाको वास्तविक परीक्षा
‎
‎योजना सरकारका लागि बनाइने भए पनि यसको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउनु हो । त्यसैले योजनाको मूल्याङ्कन कार्यालयको प्रतिवेदनले मात्र पूर्ण हुँदैन । नागरिकले के पाए, सेवा कस्तो भयो, समस्या समाधान भयो कि भएन र अझ के सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी व्यक्ति, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा जोड दिएको छ । 

‎यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ । नागरिक सहभागिता योजना सुरु गर्ने बेलामा मात्र आवश्यक हुँदैन । योजना कार्यान्वयन भइसकेपछि नागरिकको अनुभव र प्रतिक्रिया पनि आगामी योजनाको आधार बन्नुपर्छ ।
‎
‎सिकाइ र आगामी योजनाको पृष्ठपोषणः 
‎ 
‎योजना चक्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो । एउटा योजना समाप्त भएपछि प्रक्रिया समाप्त हुँदैन । त्यसबाट प्राप्त अनुभव, सफलता, कमजोरी, नागरिक प्रतिक्रिया र सिकाइलाई अर्को योजनामा समेट्नुपर्छ । ‎कुन आयोजना प्रभावकारी भयो ? कुन कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिएन? कहाँ स्रोतको दुरुपयोग वा दोहोरोपना भयो ? कुन समूह योजनाबाट बाहिर रह्यो? कुन प्रविधिले राम्रो काम ग¥यो ? कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या के थिए ? यस्ता प्रश्नको उत्तर आगामी योजनाका लागि उपयोगी पृष्ठपोषण बन्न सक्छन् ।

‎यसरी हेर्दा योजना चक्रको अन्तिम बिन्दु पनि अर्को योजनाको सुरुआतसँग जोडिन्छ । यही कारण यसलाई चक्र भनिएको हो । नीतिबाट सुरु भएको प्रक्रिया नागरिकको प्रतिक्रिया र सिकाइ हुँदै पुनः आगामी नीति तथा योजनालाई प्रभावित गर्छ ।
‎
‎स्थानीय विकासमा योजना चक्रको अर्थः
‎
‎स्थानीय तहमा योजना चक्रलाई व्यवहारमा उतार्नु भनेको वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नका लागि आयोजना खोज्नु होइन । यसको अर्थ स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्रोतसँग जोड्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र प्राप्त परिणामबाट अर्को वर्षको योजना सुधार गर्ने संस्कार विकास गर्नु हो ।

‎स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले पनि योजनालाई सहभागितामूलक, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक प्रक्रियामा जोड दिएको छ । यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका योजना तर्जुमा, सहभागिता, प्राथमिकता, स्रोत अनुमान तथा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थासँग जोडेर हेर्दा योजना वास्तवमै एउटा निरन्तर व्यवस्थापन चक्रका रूपमा स्थापित हुन्छ । 
‎
राम्रो योजना त्यो होइन जसमा धेरै कार्यक्रम अटेका हुन्छन् । राम्रो योजना त्यो हो, जसले सीमित स्रोतलाई सही प्राथमिकतामा लगानी गर्छ, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र समन्वय कायम गर्छ, परिणामको निष्पक्ष समीक्षा गर्छ र नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई अर्को योजनाको आधार बनाउँछ । योजना कागजमा सुरु भएर कागजमै समाप्त हुने प्रक्रिया होइनÙ नीति हुँदै बजेट र कार्यक्रमसम्म पुग्ने, कार्यान्वयनबाट परिणाम निकाल्ने र परिणामबाट फेरि नयाँ सिकाइ जन्माउने निरन्तर चक्र हो । यही चक्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए मात्र स्थानीय विकास योजना वास्तविक अर्थमा नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।