दलबहादुर सुनार, ११ असार, (बढैयाताल) बर्दिया । बढैयाताल गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभाले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ९६ करोड २५ लाख ४३ हजार ९४५ रुपैयाँ बराबरको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँसभाले महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को तुलनामा अर्थिक वर्ष ०८२/८३ को प्रस्तिवत बजेट करिब ८ करोड ६० लाखले बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । असार ९ गते अध्यक्ष त्रिपाठीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएके थियो । असार १० गते उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको हो । सो बजेटमाथि छलफल गरी गाउँसभाले पारित गरेको छ । गाउँसभा सदस्यहरूले पारित बजेट कागजमा मात्र सीमित नभई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।उनीहरूले विगतमा बजेट बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित परिणाम नआएको अनुभव सुनाउँदै यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट खर्च हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभाका सदस्य एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणराज त्रिपाठीले बजेट सम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएका थिए । उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि विभिन्न वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए । वडा नं ८ का अध्यक्ष तेजनाथ पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सेवा–सुविधा जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोडदिँदै बजेटको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नु भयो । वडा नं ९ का अध्यक्ष बिरबहादुर थारुले गत वर्षझैं योजनाहरू अलपत्र नपार्न र उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनामा पालिका कर्मचारीबाट अनावश्यक झमेला आउने गरेको गुनासो राख्नु भयो ।

वडा नं ४ का अध्यक्ष नरे थापाले पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बाँडफाँट हुने गरेको आरोप लगाउँदै न्यायोचित र समानुपातिक आधारमा बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वडामा एम्बुलेन्स नहुँदा प्रत्येक वर्ष ७–८ जनाको ज्यान जाने गरेको उल्लेख गर्दै समुदायले संकलन गरेको १४ लाख रुपैयाँमा थप १५ लाख उपलब्ध गराई एम्बुलेन्स खरिदमा सहयोग गर्न गाउँसभासँग अनुरोध गर्नुभयो । वडा नं ६ का अध्यक्ष शुक्रराज सापकोटा, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला बि.क., वडा नं ६ की दलित महिला सदस्य बालकुमारी बि.क. र वडा नं ४ की महिला सदस्य रुवी थारु लगायतले अधुरा विकास योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा बजेट लक्षित समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।