मुकुन्द अर्याल, ११ असोज, बर्दिया । नगरसभा वा गाउँसभाबाट योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि विकासको कागजी यात्रा सकिँदैन, त्यसपछि मात्र त्यसलाई जमिनमा उतार्ने वास्तविक काम सुरु हुन्छ। स्वीकृत योजना बजेट, खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यान्वयन विधि, प्राविधिक तयारी, समयतालिका, अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग जोडिनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषयगत, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न तथा योजनामा कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेको छ। 

‎‎बजेट स्वीकृत भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ। स्वीकृत बजेटको सीमा र शीर्षकभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने तथा खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस चरणमा योजना कुन शाखा वा वडा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने, जिम्मेवार अधिकारी को हुने र उपलब्ध बजेटअनुसार कार्यतालिका कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। 
‎
‎योजना कार्यान्वयनअघि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरिन्छ। निर्माणसम्बन्धी योजनामा स्थल निरीक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा आवश्यक प्राविधिक विवरण तयार गरिन्छ। त्यसपछि योजनाको प्रकृति र प्रचलित कानूनअनुसार खरिदको विधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। अहिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था २०८३ सालमा समेत संशोधित भएकाले कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद -दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ र पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आधार बनाउनुपर्छ। 
‎
‎सबै योजना ठेक्काबाट मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्। प्रचलित कानूनले तोकेको अवस्थामा निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित लाभग्राहीको सहभागितामा समिति गठन गरी स्थानीय तहको प्रचलित कार्यविधिअनुसार दर्ता वा सूचीकृत गरिन्छ र सम्झौतापछि प्राविधिक सुपरिवेक्षणमा काम अघि बढाइन्छ। 
‎
‎योजना सुरु भएपछि पारदर्शिताको पहिलो आधार सूचना हो। आयोजना स्थलमा आवश्यक विवरणसहितको सूचना पाटी राख्ने, योजनाको लागत, स्रोत, सम्झौता, कार्यान्वयन निकाय र प्रगतिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा राखिएको हुन्छ। यसले योजना जनताबाट लुकाएर होइन, सरोकारवालाको जानकारी र निगरानीमा सञ्चालन हुने आधार तयार गर्छ। 
‎
‎काम अघि बढ्दै गर्दा प्राविधिक अनुगमन निरन्तर हुन्छ। स्वीकृत डिजाइन, लागत अनुमान, परिमाण, गुणस्तर र सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्राविधिक पक्षबाट हेरिन्छ भने भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समयतालिका र कार्यान्वयनका समस्यामाथि व्यवस्थापकीय अनुगमन गरिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक अध्ययन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। 
‎
‎काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानीतर्फ जानुअघि नापजाँच महत्वपूर्ण चरण हो। प्राविधिकले स्वीकृत लागत अनुमान, डिजाइन तथा सम्झौताअनुसार वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको काम नापजाँच गरी नापी किताबमा अभिलेख राख्छ। त्यसैका आधारमा बिल मूल्याङ्कन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानीसम्बन्धी कागजात तयार हुन्छन्। योजना वा आयोजना किताब/खातामा पनि योजनासँग सम्बन्धित विवरण र अभिलेख सुरक्षित राखिन्छ। 
‎
‎तर प्राविधिक रूपमा काम सम्पन्न भयो भन्दैमा तुरुन्त भुक्तानी हुँदैन। योजना कार्यान्वयनमा सार्वजनिक परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। योजनाको लागत, खर्च, कामको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिबारे लाभग्राही तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराई सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गरिन्छ र त्यसको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। सार्वजनिक परीक्षणले योजना र खर्चलाई समुदायको जानकारी तथा निगरानीमा ल्याउने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्छ ।
‎
‎यससँगै आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक जानकारीका प्रक्रिया पनि पूरा गरिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम गर्न सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले योजना सम्पन्न भएको प्रमाण केवल प्राविधिक कागजातमा मात्र सीमित हुँदैनÙ नागरिकसमक्ष त्यसको खर्च र उपलब्धिको जवाफ दिनुपर्ने पक्ष पनि जोडिन्छ।
‎
‎त्यसपछि योजना सम्पन्न भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुगमन प्रतिवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस, उपभोक्ता समितिको निर्णय, बिल–भरपाई, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, सूचना पाटीको फोटो, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन, आयोजना खाता/योजना किताब तथा आवश्यक अन्य कागजात संलग्न गरी भुक्तानीको फाइल तयार गरिन्छ। स्थानीय तहअनुसार कागजातको ढाँचा वा संख्या केही फरक हुन सक्छ, तर भुक्तानीपूर्व कामको वास्तविकता, प्राविधिक अवस्था, खर्च र पारदर्शिता प्रमाणित गर्ने कागजात आवश्यक हुन्छन्। 
‎
‎यसरी सबै आवश्यक कागजात पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ। स्वीकृत बजेट हुनु मात्र भुक्तानीको आधार होइनÙ सम्झौता वा कार्यादेशअनुसार वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको काम, प्राविधिक नापजाँच, बिल तथा प्रमाणित कागजातका आधारमा भुक्तानी गरिन्छ। त्यसैले भुक्तानीलाई योजनाको अन्तिम प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई कामको वास्तविकता र वित्तीय अनुशासन परीक्षण गर्ने चरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ। 
‎
‎भुक्तानीपछि पनि योजना चक्र समाप्त हुँदैन। योजना जाँचपास तथा फरफारक, आवश्यक अभिलेख व्यवस्थापन, सम्पत्तिको संरक्षण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था र लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसपछि योजना तोकिएको उद्देश्यतर्फ कति सफल भयो भन्ने मूल्याङ्कन गरिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना तथा परियोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई स्थानीय विकास व्यवस्थापनकै एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा राखेको छ। 
‎
‎यहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनबीचको अन्तर पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अनुगमनले योजना कार्यान्वयन भइरहेको समयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, गुणस्तर, समयतालिका र समस्यालाई निरन्तर हेर्छ। मूल्याङ्कनले भने योजना कति सान्दर्भिक, प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी भयो भन्ने परीक्षण गर्छ। त्यसैले योजना सम्पन्न भएपछि खर्चको विवरणसँगै लक्ष्य र उपलब्धिको तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ। 
‎
‎प्रभाव मूल्याङ्कनले अझ गहिरो प्रश्न गर्छ। सडक बन्यो, भवन निर्माण भयो वा खानेपानीको संरचना तयार भयो भन्ने उपलब्धि -इगतउगत) हो। त्यसबाट सेवा पहुँच बढ्यो, समय वा लागत घट्यो वा नागरिकले राम्रो सेवा पाए भन्ने परिणाम -इगतअयmभ) हो। अझ लामो अवधिमा त्यस योजनाले स्थानीय अर्थतन्त्र, सामाजिक अवस्था, वातावरण वा नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रभाव -क्ष्mउबअत) हो। यसको मूल्याङ्कनमा लक्ष्य र उपलब्धिको तुलना, लाभग्राही सर्वेक्षण, पूर्व–पश्चात् अवस्था तुलना, लागत–प्रभावकारिता, लागत–लाभ विश्लेषण तथा सम्भव भए तुलनात्मक अध्ययनजस्ता विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 
‎
‎स्थानीय तहको योजना चक्रलाई …सभा भयो, बजेट छुट्याइयो, काम गरियो र पैसा भुक्तानी भयोÚ भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक योजना चक्र स्वीकृति, अख्तियारी, प्राविधिक तयारी, खरिद वा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन, सूचना पाटी, अनुगमन, नापजाँच, नापी किताब, योजना किताब/आयोजना खाता, सार्वजनिक परीक्षण, आवश्यक सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी, फरफारक र अन्ततः मूल्याङ्कन तथा प्रभाव परीक्षण हुँदै नागरिकले प्राप्त गर्ने परिणामसम्म पुग्छ। विकासको वास्तविक सफलता कति रकम खर्च भयो भन्नेमा मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतबाट गरिएको लगानीले कति गुणस्तरीय काम ग¥यो र त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा मापन हुन्छ। क्रमश ......