दलबहादुर सुनार, ७ साउन, बर्दिया । ग्रामिण भेगका महिलामाथि पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कारण आर्थिक र सामाजिक हिंसा जटिल बन्दै गएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका नाममा गाउँ–गाउँ पुगेका लघुवित्त कर्मचारीहरूको भुल भुलैयामा पर्दा ग्रामिण भेगका सोझा महिला आर्थिक सामाजिक लगाएतका हिंसाको चपेटामा परेका हुन । 

लघुवित्तका कर्मचारीले महिलाहरूलाई समूहमा बस्न बाध्य पार्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण लिन दबाब दिने गरेको पीडित महिलाहरूले गुनासो गरेका छन् । समूहमा बसेपछि अनिवार्य रूपमा ऋण लिनुपर्ने, नलिएका महिलालाई कुनै पनि सुविधा नदिइने भन्दै जबरजस्ती ऋण थमाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । वित्तीय उत्पीडन विरुद्धको महिला सञ्जाल नेपालका केन्द्रीय संयोजक आशा कुमारी सञ्जेलले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । “हामी ऋण मिनाहा गर भन्दैनौं, राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार तिर्न तयार छौं । 

उहाँले भन्नुभयो, तर लघुवित्तहरूले गाउँकी सोझी महिलालाई फसाएर जबर्जस्ती तमसुक बनाउने, अत्याधिक ब्याज असुल्ने, तिर्न नसक्ने परिवारलाई मानसिक तनाव दिने, कालोसूचीमा राख्ने, अचल सम्पति जफत गर्ने जस्ता धम्की दिने क्रियाकलाप विरुद्ध अब देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रमको तयारीमा रहेको संयोजक सन्जेलले बताउनु भयो ।” बर्दिया संघर्ष समितिका अध्यक्ष खुमलाल थारुले लघुवित्तको नाममा भइरहेको शोषणविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने जानकारी दिनुभयो । 

“लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्छ, सामूहिक ऋण रद्द गर्नुपर्छ, जनपक्षीय मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्छ । भूमिहीन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” महिला सञ्जाल बर्दिया अध्यक्ष मिना आचार्यले लघुवित्तका कारण महिलाहरू घरेलु हिंसादेखि आत्म हत्यासम्म पुग्न बाध्य भएको र कति महिला भारत हुँदै खाडी मुलुकसम्म जानुपरेको दुःखेसो पोख्नु भयो । 

उहाँले  भन्नु भयो , “समूहमा बस्नु भनेको फस्नु हो । लघुवित्तकै कारण सयौं महिला हिंसामा परेका छन् ।” संघर्ष समितिले सामूहिक ऋण, जाली तमसुक खारेज, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, सामूहिक कर्जा प्रणाली अन्त्य जस्ता दर्जन भन्दा बढी माग सार्वजनिक गरेको छ ।