केशव कोइराला, ३ जेठ, बर्दिया । बर्दिया जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख २२ गतेसम्म पासपोर्ट बनाउन आउने ६ हजार ४ सय ७६ जनाले आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना सेवा लिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन -सामि) कार्यक्रम अन्तर्गत चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत लुम्बिनी प्रदेश व्यवस्थापक विजय ठाकुरले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा मधुवन नगरपालिकाका १ हजार १३ जनाले लिएका छन् । त्यसपछि बाँसगढी नगरपालिकाका ९ सय ८७, बढैयाताल गाउँपालिकाका ९ सय ५०, बारबर्दिया नगरपालिकाका ९ सय ४४ तथा गुलरिया नगरपालिकाका ९ सय २१ जनाले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी जानकारी लिएका छन् । कार्यक्रमका क्रममा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगी तथा विभिन्न समस्याका ४८ वटा उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिइएको थियो । तीमध्ये अधिकांश समस्या समाधान गरिएको जनाइएको छ । 

प्राप्त उजुरीमध्ये नेपालमै हुने ठगीका ३० वटा घटना रहेका छन् भने गन्तव्य मुलुकमा हुने ठगीका ३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । सामी कार्यक्रममार्फत ११ जनाको उद्धार गरिएको तथा पीडितलाई २२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याबाट प्रभावित ८१ जनाले परामर्श सेवा लिएका छन् । अत्यधिक चिन्ता, डिप्रेसन, आत्महत्या जोखिम तथा स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गरिएको सामी कार्यक्रमका बर्दिया जिल्ला अधिकृत भागीराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार परामर्श सेवा लिनेहरूमध्ये ३३ जनामा अत्यधिक चिन्ताको लक्षण, २६ जनामा डिप्रेसन तथा १० जनामा आत्महत्या प्रयास वा जोखिम देखिएको छ । राजापुर नगरपालिका प्रमुख दिपेश थारुको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, रोजगार शाखाका प्रतिनिधिहरु, विषयगत शाखाका प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि वडा तहसम्म प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।साथै, सामि कार्यक्रमको चौथो चरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सेवा, आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराइने परामर्श सेवा, सीप विकास, वित्तीय साक्षरता तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमबारे समेत जानकारी गराइएको थियो ।