पुरुषोत्तम खनाल, २८ जेठ, बर्दिया । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउने सूचना जारी गरेसँगै राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित संघर्षनगरका स्थानीय त्रसित भएका छन् । कार्यालयले जेठ २६ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने सूचना टाँस गरेको छ । 

वन कार्यालयले संघर्षनगर स्थित पूर्वमा भालुफाँटा सामुदायिक वन, पश्चिममा गौरी तथा लठ्ठवा सामुदायिक वन, उत्तरमा लठ्वा सामुदायिक वन र दक्षिणमा भालुफाँटा र शिद्धबाबा सामुदायिक वनलाई चार किल्ला मानेर वन अतिक्रमण गरी खेतीपाती गरेकोभन्दै खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो । उल्लेखित क्षेत्रमा चालु आर्थिक बर्षमै तारबार गरी बृक्षरोपण गरिने भएकाले अब उप्रान्त उक्त क्षेत्रमा कुनै किसिमको खेतीपाती नगर्न, नगराउन र उक्त क्षेत्रमा भएका घर टहरा हटाउन सूचना मार्फत जानकारी गराईएको छ । 

वन कार्यालय बर्दियाको सूचनापछि स्थानिय सबैलाई ठूलो समस्या परेको मूल बडघर खुशीराम थारुले वताउनु भयो । वि.स २०५७ श्रावण २ गते कमैया मुक्ति भएपछि तत्कालिन भौँरा क्षेत्रको ११ गाविस हालको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाबाट करिब १७ सय घरधुरी सो क्षेत्रमा बसोबास गरेपनि वि.स.२०६५ सालमा त्यहाँ बसोबास गर्ने तर नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई आफ्नै ठाउँमा जान अनुरोध गरेपछि अहिले राजापुर ४ छेदियामा ६४७ घरधुरी रहेको उहाँको भनाई छ । 

संघर्षनगरमा बस्ने २९२ घरधुरीले लालपूर्जा प्राप्त गरेको, ६३ जना वास्तविक सुकुम्वासी, १३ जना भूमिहिन दलित, २७९ अव्यवस्ति स्थानीय रहेको मूल बडघर थारुले वताउनु भयो । हप्ता दिनभित्रै सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा वृहत छलफल गर्ने समस्याको समाधान निकाल्ने उहाँको भनाई छ । संघर्षनगर मै घर बनाएर बस्नु भएका स्थानीय इन्द्र बहादुर थारुले सरकारले आफूहरुलाई समस्यामा पारेको बताउनु भयो । 

संघर्षनगरमा बस्ने ३ पुस्ताको नाममा कुनै ठाउँमा नम्बरी जग्गा नभएको र निकै ठूलो मेहनत संघर्ष, नदी, वन्यजन्तुको त्रासमा बसेर रोजीरोटी चलाईरहेको अवस्थामा एकाएक सरकारले वस्ती हटाउन खोज्नु दुखद् भएको उहाँको भनाई छ । हरेक पटक संघर्ष नगरलाई भोट बैक बनाएका राजनीतिक दल यस्तो सूचना आउदा पनि नदेखिनु र वस्ती जोगाउन सरोकारवालासँग छलफल पैरवी नगरिदिनु विडम्बना भएको वताउनु भयो । सरकारले छानबिन गरेर लालपूर्जा दिएको अव्यवस्थित भनेर विद्यालय, खानेपानी, सडक पुगाएको ठाउँमा एकाएक बस्ती उठाउन सूचना निकाल्नु सही निर्णय नभएको अधिकांश समाजसेवीले बताएका छन् ।