हरी गुरुङ, ३० जेठ, बर्दिया । बर्दियाका ५ जना नगरप्रमुखहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी खुला पत्र जारी भएपछि मेयरहरुले विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा बन्यजन्तु संरक्षण र मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापनसँगै स्थानिय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारसँग सम्वन्धित कार्यक्रम संचालनगर्दै आएको बर्दिया संरक्षण पीडित समूहले मेयरहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ :

मिति २०८३।०२।१० गते सन् २०२६ मे २४ का दिन बर्दिया संरक्षण पीडित समूह भन्ने कथित समूहद्वारा बर्दिया जिल्लास्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका संरक्षण साझेदार संस्थाहरू र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई सम्बोधन गरी खुलापत्र जारी गरिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

उक्त खुलापत्रमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले कृत्रिम रूपमा बाघको संख्या वृद्धि गरी अवैज्ञानिक, अनैतिक तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने गरी आपराधिक प्रकृतिका कार्य गरेको भनी आरोप लगाइएको छ। साथै उक्त पत्र अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायसमक्ष समेत प्रस्तुत गरिएको र अन्य प्रयोजनका लागि सदुपयोग गरिएको हाम्रो हस्ताक्षरहरू दुरुपयोग गरी उक्त पत्रमा समावेश गरिएको पाइएको छ। यस कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।

दाता निकायहरू, संरक्षण साझेदार संस्थाहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, उनीहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने वा संरक्षण प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्यमा हाम्रो समर्थन वा सहमति नरहेको स्पष्ट पार्दछौं। तसर्थ, हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी गरिएको उक्त कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं र निजहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

साथै, संरक्षण साझेदार संस्थाहरूलाई वन्यजन्तु संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अविचलित रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूको पूर्ण साथ, सहयोग र समन्वय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

यद्यपि, बर्दिया जिल्ला मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र रहेको यथार्थलाई पनि हामी गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्दछौं। संरक्षणका उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, स्थानीय जनताको सुरक्षा, जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन तथा स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ। त्यसका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी स्थानीय तहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण, उपयोग र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष देहाय बमोजिमका मागहरू जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्दछौं।

तपसिल –मागहरू :

१) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन ऐन २०७६, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ लगायतका नीति, कानून र कार्यविधिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरियोस्।

२) वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राहत, क्षतिपूर्ति तथा उद्धार व्यवस्थालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरी थप सरल, प्रभावकारी, समन्वययुक्त र पीडितमैत्री बनाइयोस्।

३) मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन र संरक्षणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहहरूको अनिवार्य र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

४) मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदायहरूको सुरक्षा, पुनस्र्थापना, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरियोस्।

५) संरक्षणबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरू विस्तार गरियोस्।

६) बाघ लगायतका वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा मानव बस्ती नजिक देखिने जोखिमयुक्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरियोस्। साथै समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको सहभागितामा खुला चिडियाखाना निर्माण तथा व्यवस्थापन गरियोस्।

७) स्थानीय विकास निर्माणका आवश्यक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू संरक्षणका उद्देश्यसँग समन्वय हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण गरियोस्।

८) संरक्षण, उपयोग र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनक्षेत्रका बासिन्दाहरूको हक, हित, सुरक्षा र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरियोस्।

९) गेरुवा गाउँपालिका लगायत अन्य गाउँरनगरपालिकामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका स्थानीय नागरिकहरूको जग्गाहरू छुट्याउने सीमाना संशोधनका लागि तत्काल आयोग गठन गरियोस्।

हस्ताक्षरकर्ताहरूः

तिलकराम लम्साल — प्रमुख, ठाकुरबाबा नगरपालिका
तेज बहादुर भाट — प्रमुख, मधुवन नगरपालिका
दिपेश  थारु — प्रमुख, राजापुर नगरपालिका
छविलाल थारु — प्रमुख, बारबर्दिया नगरपालिका
जमान सिंह के.सी. — अध्यक्ष, गेरुवा गाउँपालिका

ईति सम्बत २०८३ साल जेष्ठ महिना २९ गते रोज ६ शुभम्