• २ साउन २०८३, शनिवार
  • २१ °C काठमाडौं
बर्दियाका श्रमिकद्वारा श्रम अधिकार कार्यान्वयनार्थ सरकारको ध्यानाकर्षण 

दलबहादुर सुनार, ३२ असार, बर्दिया । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत बर्दियाका श्रमिकले श्रम अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्षानाकर्षण गराएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दिया द्वारा  आयोजना गरिएको श्रमिक र श्रमिक सञ्जालबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रमिकहरूले श्रमिकको लागि बनेका नीति गत व्यवसस्थाको कार्यान्वयनको लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका हुन । 

कमैया महिला जागरण समाज र राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्र बर्दियाको  समन्वयमा गुलरियामा बुधवार भएको कार्यक्रमका सहभागिहरूले ठेकेदार र काममा लगाउने बिचैलियावाट ठगिनु परेको दुःखेसो पोख्दै भने काममा लगाउछन् समयमा पैसा दिदैनन, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल र श्रम अधिकारका लागि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला पनि नपाएको उनिहरूले बताए । 

रोजगार दाताले तोकिएको ज्याला नदिने, हाजिरी पुस्तिका समेत नराख्ने, समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी नदिने, श्रम अधिकारको माग गर्दा कामबाट हटाइदिने धम्कि दिने र जेखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, ज्यालामा पनि महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उनीहरूले बताए । राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक जितराम थारूका अनुसार बर्दिया जिल्लामा गरेको श्रमिक संग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार रोजगार दाताताले संझौता भन्दा कम भुक्तानी दिने २ प्रतिशत, ढिलो गरि भुक्तानी दिने १३ प्रतिशत र कत्ति पनि श्रमको ज्याला नपाउने ८९ प्रतिशत रहेको छ । 

ज्यालाका अवस्था लाइ विश्लेषण गर्दा ७८ प्रतिशतले आंशिक रूपमा ज्याला पाएका र १९ प्रतिशतले कत्ति पनि ज्याला नपाएको देखिन्छ । रोजगार दाताले ५ प्रतिशत श्रमिक संग मात्र संझैता र ९५ प्रतिशत श्रमिक संग लिखित संझैता नगरि काममा लगाउने गरेको र ९४ प्रतिशत श्रमिको हाजिरी अभिलेख नराखेको बताउदै बर्दियामा १२८ जना असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेको संयोजक चैधरीले जनाएका छन् ।

अन्तरक्रियामा बाँसगढी नगरपालिकाकी गीता कुमाल, राजापुर नगरपालिकाका विरु थारू, अनिता चौधरी, कृष्णा थारू तथा बढैयाताल गाउँपालिकाकी सुनिता थारूलगायतले आफ्ना समस्या, भोगाइका बारेमा बताउदै भने रोजगारमा संलग्न महिला श्रमिकमाथी लैंगिक हिंसा हुने, समान कामको समान ज्याला नपाइने काम गरेको पनि ज्याला नपाइने, श्रमिक लाइ सुरक्षा सम्बन्धीका सामाग्री नदिने, श्रमिकको विमा समेत नगरी जोखिमयूक्त काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पेख्दै सरकारले तोकेको ज्याला समेत श्रमिक लाइ थाहा नहुने बताएका छन् । 

सम्बन्धित सरोकार वाला निकाय वाट नियमित रूपमा अनुगमन हुनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले श्रमिक पनि सचेत हुनु पर्ने भन्दै श्रमिकहरू वाट उठेका सवालले ध्यानाकर्षण भएको बताउदै रोजगार दाता वाट श्रमिक माथि कुनै समस्या भएमा जानकारी गराउन र श्रमिकका लागि बनेका सेवा सुबिधाको बारेमा सामान्य श्रमिक जानकार हुने पर्नेमा जोड दिदै श्रमिकको न्यायको लागि सधै तत्पर रहने  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भयो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दिया प्रमुख इन्द्रराज खत्रीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो । 

श्रमिकका लागि बनेका नीतिगत व्यबस्थाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक कुमार भण्डारीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । बर्दियाका आठवटै पालिका वाट असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, रोजगार शाखाका प्रमुख, श्रमिक सञ्जालका प्रतिनिधि बिभिन्न् सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

Facebook Comments