विष्णु अधिकारी, बर्दिया । समुदायलाई कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय बर्दियाले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ को लागि १० करोड ७५ लाख ४६ हजारको बार्षिक बजेटको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । 

सरकारले आगामी बर्षको बजेट भन्दा यस बर्ष बर्दिया जिल्लामा करिब २ करोड बजेटको सिलिङ्ग घटाएको छ । एकिकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख सागर ढकालले प्रयोगशाला उपकरण तथा प्राविधिक सेवाका लागि कुषियन्त्र उपकरण सामाग्री खरिदका लागि ३ लाख ४० हजार बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कृषि उत्पादन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि ५० लाख र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै ३० लाख ८ हजार रकम खर्च गर्ने लक्ष्य कार्यालयको छ । गुलरिया नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र बेसार प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि २५ लाख बजेट पास भएको प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

बढैयाताल र बाँसगढीमा पशुपंक्षीजन्य उपज भण्डारण तथा बजारीकरण पूर्वाधार सहयोगका लागि ३० लाख बजेट स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले लक्षित समुदाय विशेष आय आर्जन कार्यक्रमका लागि २८ लाख र कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ २० लाखको बजेट छ । कार्यालयले कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख ३३ हजार र कृषि तथा पशुपंक्षी श्रोत तथा प्राविधिक सेवा तर्फ १ करोड ७५ हजार रुपैया बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिईएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत ४७ लाख तथा पशुपंक्षी विकास तथा पशु स्वास्थ्य नियमनका लागि ३३ लाख २१ हजार रकम स्वीकृत भएको छ । 

मत्स्य विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ५२ लाख ८४ हजार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना तर्फ १९ लाखको बजेट प्राप्त भएको जनाईएको छ । कार्यालयले उन्नत विउ उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान र श्रोत बीउ उत्पादकका लागि पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास सहयोगका लागि ४० लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख सुर्य बहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुरुप कृषकले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको हुदाँ कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि प्राविधिक तथा उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । 

किसानको अन्नवाली नोक्सानको आधारमा राज्यले क्षतिपुर्ति दिने निति ल्याउन आवश्यक रहेको औल्याउँदै विष्टले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अपुग भएका कारण पनि कृषिमा लगानी अनुरुप प्रतिफल प्राप्त गर्न नसेको प्रष्ट्याउनु भयो । वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानको अन्नवाली वन्यजन्तुले क्षति पु¥याइरहेकाले वन्यजन्तुले नोक्सान नगर्ने बाली र त्यसको बजारीकरणमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा कृषि सँग सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिक तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।