मुकुन्द अर्याल, ९ असोज, बर्दिया । तीन तहका सरकारमध्ये जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । संघीय सरकारका निर्णय र प्रदेश सरकारका नीति नागरिकसम्म पुग्ने क्रममा स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छन्, तर नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश विषयमा स्थानीय सरकारसँगै पहिलो सम्पर्क हुन्छ । जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्मका व्यक्तिगत घटना अभिलेख, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक विकासलगायतका अनेकौँ विषय स्थानीय सरकारको कामसँग जोडिएका छन् । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानीय अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय सरकार नागरिकका लागि केवल एउटा प्रशासनिक संरचना होइन, उनीहरूले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने सरकार हो ।

‎यही प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ । नागरिकले आफ्नो गाउँ, टोल र बस्तीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान होऊन् भन्ने चाहन्छन् । बाटो चाहिएको छ भने बाटो बनोस्, स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ भने सहज होस्, विद्यालय राम्रो होस्, खानेपानीको समस्या समाधान होस्, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर बढून्, विपद्का बेला तत्काल सहयोग पुगोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासनको मूल उद्देश्य नै नागरिकका आवश्यकता र अधिकारलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नु भएकाले यस्ता अपेक्षा अस्वाभाविक पनि होइनन् ।

‎तर यहीं एउटा महत्वपूर्ण अन्तर देखिन्छ, जनताको माग र सरकारको आपूर्तिबीचको अन्तर । स्थानीय तहमा यो अन्तर अझ बढी प्रत्यक्ष देखिन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट र स्रोत सीमित छन्, तर नागरिकका आवश्यकता असीमित र निरन्तर परिवर्तनशील छन् । एउटा सडक बनेपछि अर्को सडकको माग आउँछÙ एउटा विद्यालयको समस्या समाधान भएपछि गुणस्तर र प्रविधिको अर्को प्रश्न उठ्छÙ स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारका आवश्यकता एकअर्कासँग जोडिँदै जान्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग जनताको असन्तुष्टि देखिनुका पछाडि सेवा प्रवाहको प्रश्न मात्र होइन, बढ्दो अपेक्षा र उपलब्ध स्रोतबीचको अन्तर पनि महत्वपूर्ण कारण हो ।

‎स्थानीय सरकारलाई सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा बुझ्नु पनि सही हुँदैन । संविधान, कानुन, वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र अन्तरसरकारी सम्बन्धले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र र क्षमतालाई प्रभावित गर्छन् । अर्कोतर्फ, नागरिकले भने सरकारको नजिकै देखिने भएकाले आफ्ना धेरैजसो समस्या स्थानीय सरकारसँगै जोडेर हेर्छन् । यसले स्थानीय सरकारमाथि एकातिर प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बढाउँछ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतबाट धेरै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थप्छ ।

‎यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारमध्ये एक हो, व्यवस्थित योजना प्रक्रिया । जनताको आवश्यकता पहिचान नगरी योजना बन्न सक्दैन । सबै मागलाई एकैपटक पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले कुन आवश्यकता तत्कालीन हो, कुन दीर्घकालीन हो, कुन वर्ग वा समुदाय बढी प्रभावित छ, उपलब्ध स्रोत कति छ, लगानीबाट कस्तो परिणाम आउन सक्छ र स्थानीय प्राथमिकतासँग त्यसको सम्बन्ध के छ भन्ने आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । योजना भनेको बजेट खर्च गर्ने सूची मात्र होइनÙ सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्ने संस्थागत माध्यम हो ।

‎नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीले पनि योजनालाई आकस्मिक वा व्यक्तिको इच्छामा आधारित प्रक्रियाका रूपमा होइन, निश्चित संस्थागत विधिबाट अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र वडा तहबाट योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियासमेत कानुनी संरचनामा समेटिएका छन् । 

‎‎त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ भने स्थानीय तहको योजना तर्जुमा निर्देशिकाले सहभागितामूलक र व्यवस्थित योजना प्रक्रियालाई जोड दिएको छ । मन्त्रालयका पछिल्ला आधिकारिक सामग्रीमा समेत वडाबाट बस्ती/टोल तहको सहभागितामूलक प्रक्रिया हुँदै योजना तथा कार्यक्रम कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ । 

‎‎स्थानीय योजना भने राष्ट्रिय विकासको मूल दिशाबाट अलग पनि हुन सक्दैन । नेपालको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य, रणनीति र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जससँग स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रमले आफ्नो सन्दर्भअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेशका प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीचको सम्बन्ध मिलाउनु पनि आधुनिक स्थानीय योजना प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

‎‎यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रिया वास्तवमा जनताको मागलाई सार्वजनिक प्राथमिकतामा, प्राथमिकतालाई योजनामा, योजनालाई बजेटमा र बजेटलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने चक्र हो । यो चक्र जति व्यवस्थित, सहभागितामूलक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हुन्छ, सीमित स्रोतबाट पनि त्यति नै अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको काम बुझ्न केवल कति बजेट खर्च भयो वा कति वटा योजना बने भन्ने प्रश्न पर्याप्त हुँदैन । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—ती योजना कहाँबाट आए ? आवश्यकता कसरी पहिचान भयो? प्राथमिकता कसरी तोकियो ? स्रोत कसरी सुनिश्चित भयो ? कसले निर्णय ग¥यो ? कार्यान्वयन कसरी भयो ? 
‎यही प्रश्नको उत्तर खोज्न अब स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृया बुझ्नु आबस्यक छ । 
‎

योजना छनोटका चरण हरुः 

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका सात चरण

‎नेपालमा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ का आधारमा सञ्चालन हुन्छ । योजना तर्जुमाको प्रक्रिया सहभागितामूलक, प्राथमिकतामा आधारित र उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन गरिन्छ। यसको मुख्य सात चरण निम्न छन् ।

१. ‎बजेटको पूर्वतयारी — पुस मसान्तभित्र

‎आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी यस चरणमा गरिन्छ । स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण अद्यावधिक गर्ने, विगतका योजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने, सम्भावित आन्तरिक आय तथा राजस्वका स्रोत पहिचान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रारम्भिक प्रक्षेपण गर्ने काम हुन्छ ।

‎यस चरणमा राजस्व परामर्श समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । गाउँपालिकामा यसको संयोजक उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख हुन्छन् । समितिले राजस्वका सम्भावित स्रोत, दर तथा दायराका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन्छ । ‎समयसीमा ः पुस मसान्तभित्र ।

१. ‎स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण — वैशाख १० गतेभित्र

‎यो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँग उपलब्ध हुन सक्ने कुल स्रोतको अनुमान गरी विभिन्न क्षेत्र, वडा, शाखा तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ । ‎संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा तथा मार्गदर्शन फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैगरी प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा तथा मार्गदर्शन चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराइन्छ ।

‎संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, स्थानीय तहको आन्तरिक आय तथा अन्य स्रोतलाई आधार बनाई बजेटको कुल सीमा निर्धारण गरिन्छ । ‎यसका लागि गठित स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था हुन्छ । ‎समयसीमा : वैशाख १० गतेभित्र ।

१. ‎बस्ती/टोल तहमा योजना छनोट — वैशाख १५ पछि

‎स्रोत तथा बजेटको सीमा निर्धारण भएपछि स्थानीय तहले वैशाख १५ गतेभित्र वडा समिति तथा विषयगत शाखालाई बजेट सीमा र योजना तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन उपलब्ध गराउँछ ।

‎त्यसपछि वडा तहको समन्वयमा बस्ती तथा टोलस्तरमा भेला/बैठक आयोजना गरी स्थानीय नागरिकका आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकता पहिचान गरिन्छ । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सामाजिक विकास, पूर्वाधार आदि क्षेत्रका योजना प्रस्ताव नागरिकस्तरबाट सङ्कलन गरिन्छन् ।

‎यस प्रक्रियाले योजनालाई तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा लैजाने सहभागितामूलक पद्धति सुनिश्चित गर्छ । ‎समय : वैशाख १५ पछि ।

१. ‎वडा तहमा योजना प्राथमिकता निर्धारण — जेठ १५ गतेभित्र

‎बस्ती तथा टोलबाट प्राप्त भएका योजना प्रस्तावहरूलाई वडा समितिले संकलन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । योजनाको आवश्यकता, लाभान्वित जनसंख्या, सामाजिक समावेशिता, तत्कालीन आवश्यकता, सम्भाव्यता, दिगोपना तथा उपलब्ध बजेट सीमाजस्ता आधारलाई ध्यान दिइन्छ ।

‎वडा समितिको नेतृत्व वडा अध्यक्षले गर्छन् । वडा समितिले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउँछ । ‎समयसीमा ः जेठ १५ गतेभित्र ।

१. ‎बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा — जेठ मसान्तभित्र

‎वडा समिति, विषयगत शाखा तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको समग्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिन्छ । ‎यस कार्यका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति जिम्मेवार हुन्छ । यसको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था हुन्छ ।

‎समितिले उपलब्ध स्रोत, स्थानीय आवश्यकता, आवधिक योजना, क्षेत्रगत प्राथमिकता तथा बजेट सीमालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षको एकीकृत नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रस्ताव तयार गर्छ । ‎समयसीमा : जेठ मसान्तभित्र ।

१. ‎कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र सभामा पेश — असार ५ र असार १०
‎

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार गरेको प्रस्तावमाथि गाउँ/नगर कार्यपालिकामा छलफल गरिन्छ। आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरी असार ५ गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिन्छ । ‎कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।
‎यस चरणमा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुख तथा कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ‎समयसीमा ः असार ५ गते कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र असार १० गतेभित्र सभामा पेश ।

१. ‎गाउँसभा/नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति — असार मसान्तभित्र

‎अन्तिम चरणमा कार्यपालिकाबाट पेश गरिएको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि गाउँसभा वा नगरसभामा छलफल गरिन्छ । आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनपछि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिन्छ ।
‎गाउँसभाको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरसभाको अध्यक्षता नगरपालिका प्रमुखले गर्छन् । ‎असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ । स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम साउन १५ गतेभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ ।
‎

योजना तर्जुमाको सम्पूर्ण समयतालिका एकै नजरमा : क्रम ‎चरण/क्रियाकलाप ‎प्रमुख समयसीमा ‎नेतृत्व/जिम्मेवार निकाय,
‎

१ ‎बजेटको पूर्वतयारी ‎पुस मसान्त ‎स्थानीय तह, राजस्व परामर्श समिति
‎२ ‎स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण ‎वैशाख १० ‎स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
‎३ ‎बस्ती/टोलमा योजना छनोट ‎वैशाख १५ पछि ‎वडा समिति/वडा अध्यक्षको समन्वय
‎४ ‎वडा तहमा योजना प्राथमिकता निर्धारण ‎जेठ १५ ‎वडा समिति/वडा अध्यक्ष
‎५ ‎बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ‎जेठ मसान्त, ‎बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
‎६ ‎कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र सभामा पेश ‎असार ५/असार १० ‎गाउँ/नगर कार्यपालिका
‎७ ‎गाउँसभा/नगरसभाबाट स्वीकृति ‎असार मसान्त ‎गाउँसभा/नगरसभा
‎

बाह्य स्रोतबाट बजेट सीमा आउने महत्वपूर्ण मिति

‎फागुन मसान्तभित्र — संघबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा तथा मार्गदर्शन ।
‎चैत मसान्तभित्र — प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा तथा मार्गदर्शन ।
‎वैशाख १० भित्र — स्थानीय तहबाट स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण ।
‎वैशाख १५ भित्र — स्थानीय तहबाट वडा तथा विषयगत शाखालाई बजेट सीमा तथा योजना तर्जुमा मार्गदर्शन ।
‎जेठ १५ भित्र — वडा तहबाट प्राथमिकताक्रमसहित योजना पेश ।
‎जेठ मसान्तभित्र — बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट एकीकृत बजेट प्रस्ताव ।
‎असार ५ भित्र — कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ।
‎असार १० भित्र — सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश ।
‎असार मसान्तभित्र — गाउँसभा/नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ।
‎साउन १५ भित्र — स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ।

‎यसरी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पुसमा पूर्वतयारीबाट सुरु भएर संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने स्रोतको सीमा, स्थानीय स्रोतको अनुमान, बस्ती तथा टोलको आवश्यकता, वडा तहको प्राथमिकता, विषयगत तथा बजेट समितिको एकीकरण, कार्यपालिकाको निर्णय र अन्ततः गाउँसभा/नगरसभाको स्वीकृतिसम्म पुगेर पूरा हुन्छ । क्रमश ...