विष्णु अधिकारी, ३२ जेठ, बर्दिया । प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धि कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि कानूनको विषयमा आम नागरिकहरुलाई जानकारी नभएकाले कानूनले प्रत्याभुत गरेको अधिकारको न्यायका लागि चुनौती देखिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार न्याय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता रहेको संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले गुलरियामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले औल्याएका थिए । 

मानवको मन मस्तिष्कले गरेको सृजना गरेका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि नेपालको  संविधान २०७२ को धारा २५ मा समावेश गरिएको नेपाल प्रतिलिपि अधिकार कार्यलयका रजिष्ट्रार पुण्यमाया गुरागाईले कार्यक्रममा जानकारी दिनु भएको छ । गुरागाईले प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रभित्र कविता, नाटक, उपन्यास, कथा, निबन्ध, गित, संगीत, चित्रकला, मुर्तिकला, नाटक, नृत्य आदि जस्ता कुराहरु कसैले सृजना गरेको कुराहरुलाई आफैले निर्माण गरेको जस्तो गरि प्रस्तुत गरेमा प्रतिलिपि कानून लागु हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा रचयितालाई प्राप्त आर्थिक अधिकार रचयिताको जीवनभर मृत्यु पश्चात ५० बर्ष सम्म आश्रित परिवारले लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको गुरागाईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिलिपि अधिकार हनन भएमा कानूनी उपचारका लागि ९० दिनभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने र क्षतिपुर्ति सहितको न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । रचयिताको अनुमति नलिई वा सम्झौता भएकोमा सोको विपरित सृजनाको उत्पादन, सार्वजनिक प्रयोग वा भाडामा दिने तथा रचनाले आर्जित गरेको प्रतिष्ठाबाट फाईदा लिने नियतले त्यस्तो रचनाको अनुकरण गरी विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गरेमा कानूनमा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेमा पहिलो पटक १० हजार देखि १ लाख सम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद गर्न सकिने तथा दोश्रो पटक उल्लघंन गरेमा पहिलो पटकको भन्दा दोब्बर जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन र दण्ड सजाय गरिने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको गुरागाइँले बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्र व्यापक रहेकोले यस विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु समाजमा धेरै भइरहेको तर कानूनको दायरामा नआएकाले यस विषयमा प्रचार प्रसार गरि अनुसन्धानको प्रक्रियाका र मुद्दाको विययमा विश्लेषण गरि दक्ष जनशक्ति प्रयोग भएमा मात्र यस विषयले व्यापकता पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सुझाव दिनु भएको छ । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधिश कमल प्रसाद ज्ञवालीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका विच समन्वय कायम गरि तिन तहका सरकार मार्फत यसका विषयमा प्रचार प्रसार गरि कानून कार्यान्वयन गर्ने दिशा तर्फ अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भएको छ । ज्ञवालीले श्रष्टाहरु राष्ट्रको सम्पत्ति तथा गहना भएकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिललिपी अधिकार सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयन गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा प्रहरी उपरिक्षक प्रविण धितालले प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता तथा दक्ष जनशक्ति र यस्ता मुद्दा हेर्ने प्रहरीमा छुट्टै युनिट रहनु पर्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक धितालले कानून कार्यान्वयनका लागि श्रष्टाहरु एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, शिक्षक, कानून व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।