मुकुन्द अर्याल, १७ असोज, बर्दिया । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश स्वतन्त्र भए। राजनीतिक स्वतन्त्रता आयो । तर आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन कायमै थियो । नयाँ राज्यसामु विकासको ठूलो चुनौती थियो । त्यसैले प्रशासनलाई पुरानै ढाँचामा चलाएर मात्र पुग्दैन भन्ने बुझाइ विकसित भयो । प्रशासनले परिवर्तनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । यही पृष्ठभूमिमा Development Administration को अवधारणा विकसित भयो । Edward W. Weidner ले विकास प्रशासनलाई विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न केन्द्रित प्रशासनिक प्रयाससँग जोडेर हेरे। Fred W. Riggs ले भने प्रशासनलाई समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबाट अलग गरेर बुझ्न नसकिने देखाए ।

यसरी प्रारम्भिक विकास प्रशासनको केन्द्रमा planned change, development goals र administrative capacity थिए । ‎त्यतिबेलाको विकास सोच आधुनिकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित थियो । विकासलाई परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिक अवस्थातर्फको संक्रमणका रूपमा बुझिन्थ्यो। आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, पूँजी निर्माण, प्रविधि र आधुनिक संस्थाहरुलाई विकासका आधार मानिन्थ्यो। Rostow को The Stages of Economic Growth यस सिद्धान्तको आधारशिला थियो । त्यसैले प्रशासनको काम पनि आर्थिक र सामाजिक आधुनिकीकरणका लागि योजना बनाउने, संस्था निर्माण गर्ने र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने थियो ।
‎
‎यो दृष्टिकोणमा एउटा समस्या देखियो। आर्थिक वृद्धि त भयो तर समाजका सबै मानिसको जीवन सुध्रिएन। उत्पादन बढ्यो। तर गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र सामाजिक विभाजन झन  बढेर गयो । विकासलाई केवल राष्ट्रिय आय वा उत्पादन वृद्धिमा सीमित गर्न नसकिने बहस सुरु भयो। यहिबाट  विकासको केन्द्रमा मानिसको आधारभूत आवश्यकतालाई राख्नुपर्ने  दृष्टिकोण बलियो भएर गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, खानेपानी र रोजगारी विकासका मुद्दा  बने। प्रशासन पनि आर्थिक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र बनेर नहुने भयो , सामाजिक परिणाम दिने संस्था बन्नुपर्ने भयो।
‎
‎त्यससँगै विकासमा नया बहस थपियो । सबै समाज एउटै बाटोबाट आधुनिक हुन्छन् भन्ने धारणामा  प्रश्न खडा भयो । Dependency दृष्टिकोणले विकासशील देशको अवस्था उनीहरूको आन्तरिक कमजोरीबाट मात्र व्याख्या गर्न नसकिने तर्क गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, औपनिवेशिक इतिहास र शक्ति सम्बन्धले पनि विकासलाई  प्रभावित गर्छन् भन्ने बहस अघि बढ्यो । यसले विकास प्रशासनलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिबर्तन ल्यायो । शक्ति, राजनीति, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले पनि विकासका प्रभाब पार्दछन भन्ने तर्क अघि आयो । 
‎
‎यही क्रममा विकास प्रशासनको आफ्नै कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। योजना बने। कार्यक्रम बने। तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको साधन बन्नुपर्ने थियो। कतिपय अवस्थामा त्यही संरचना परिवर्तनको अवरोध बने । Riggs को Prismatic Society को विश्लेषण यही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । उनले विकासशील समाजमा औपचारिक संस्था र वास्तविक व्यवहारबीचको अन्तर देखाएका छन । कानून र नियम एउटा हुन सक्छन् तर  व्यवहार अर्को हुन सक्छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधारलाई समाजको वास्तविक संरचना र व्यवहारबाट अलग गरेर गर्न नसकिने देखियो।
‎
‎१९७० को दशकको अन्त्य र १९८० शुरुमा  तेल संकट, विश्वव्यापी मन्दी, ब्याजदर वृद्धि र बाह्य ऋणका कारण धेरै विकासशील देशहरु गम्भीर आर्थिक संकटमा परे। राज्यको आर्थिक भूमिका आफैं प्रश्नमा पर्‍यो । यही पृष्ठभूमिमा Structural Adjustment Programme (SAP) अबधारणा आयो। यसको मूल उद्देश्य" स्थिर आर्थिक अबस्थाकालागि संरचनागत सुधार"  थियो। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको आकार घटाउने, मूल्य र व्यापारमा उदारीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र राज्यको प्रत्यक्ष आर्थिक हस्तक्षेप कम गर्ने अबधारणा र निति अघि सार्यो । यसले सानो र चुस्त प्रसासनिक सम्यन्त्रलाई जोड दियो । SAP र बिकास प्रसासन बीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष समानताको होइन, रूपान्तरणको हो। प्रारम्भिक विकास प्रशासनमा राज्य विकासको मुख्य चालक थियो ।

Structural Adjustment ले सार्बजनिक प्रसासनको  प्रत्यक्ष उत्पादनकारी भूमिका घटाएर बजार र निजी क्षेत्रलाई बढी स्थान दियो। प्रशासनको मुख्य भूमिका “आफैंले गर्ने” नभई वातावरण बनाउने, नियमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने दिशातर्फ गयो। १९८० को दशकको adjustment experience पछि विश्व बैंक तथा अन्य विकास संस्थाहरूले competent state को आवश्यकता पुनः स्वीकार गर्न थाले। राज्यलाई कमजोर बनाएर मात्र विकास हुँदैन। बजारलाई काम गर्न दिनु आवश्यक छ तर प्रभावकारी संस्था/प्रसासन पनि चाहिन्छ भन्ने धारणा अघि आयो । क्रमश ...............