हरि प्याकुरेल (सी), १५ जेठ । नेपालमा राजतन्त्रले झण्डै २४० वर्ष शासन ग¥यो । पृथ्वीनारायण शाहद्वारा (सन १७६८) मा नेपाल एकीकरण गरेपछि स्थापना भएको यो शासन प्रणालीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न योगदान त दिएको हो तर सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । नेपालमा राजतन्त्रले तीन वटा चरण  पार गरेको थियो ।

१. प्रारम्भिक शाहकाल (वि.सं. १८२५–१९०३)
    
नेपालको इतिहासमा प्रारम्भिक शाह काल ७८ बर्ष चलेको थियो भने यो एक महत्वपूर्ण युगको रूपमा चिनिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा थालिएको एकीकरण अभियानले नेपाललाई एउटै सशक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित ग¥यो । यद्यपि यो कालमा धेरै उपलब्धिहरू भए तापनि केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि रहेका थिए जसले राष्ट्रको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा असर पारेका थिए । सबैभन्दा प्रमुख कमजोरी भनेको अत्यधिक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था थियो । 

पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका उत्तराधिकारीहरूले सम्पूर्ण अधिकार राजा र दरबारमै केन्द्रित गरे । स्थानिय जनताको सहभागिता नगन्य रह्यो, जसले शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनुको सट्टा दरबारमुखी बनायो । दोस्रो ठूलो कमजोरी सामाजिक विभेद र छुवाछूतलाई संस्थागत गरिनु हो । जातीय आधारमा विभाजन गरिएको समाजमा उच्च जातलाई विशेषाधिकार दिइयो भने तथाकथित तल्लो जातलाई विभेद र उत्पीडन भोग्न बाध्य बनाइयो । यसले सामाजिक एकता र समानताको भावना कमजोर बनायो । तेस्रो, प्रारम्भिक शाह कालमा जनताको मौलिक अधिकारप्रति कुनै ध्यान दिइएन । 

नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारको अभावले जनताको आवाज दबिएको थियो । यसले जनतामा शासनप्रतिको असन्तुष्टि बढायो । चौथो कमजोरी उत्तराधिकार विवाद र दरबारी षड्यन्त्र हो । दरवारभित्र सत्ता लिने होडबाजी, लडाइ झगडा, हत्या हिंसा, परिवार भित्रको किचलो र षड्यन्त्रहरू चल्न थाले । यसले शासनमा अस्थिरता ल्यायो र राज्य सुदृढ गर्न ढिलाइ ग¥यो । अर्को कमजोरी शिक्षा र प्रविधिमा पछि पर्नु हो । प्रारम्भिक शाह शासकहरूले परम्परागत मूल्य र संस्कृतिमा मात्र जोड दिए । आधुनिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा चाँसो नदिइनुले राष्ट्रको दीर्घकालीन बिकाशको लागि बाधक बनेको हो ।

२. राणाशासन काल (वि.सं. १९०३–२००७)

राणा शासनको सुरुवात वि.सं. १९०३ साल असोज २ गते कोत पर्वको घटनाबाट भएको हो । जङ्गबहादुर राणा जो त्यतिबेला सेनापति थिए । उनले दरबारमा भएका अनेक षड्यन्त्र, अस्थिरता र दरबारभित्रको शक्ति संघर्षको फाइदा उठाउँदै दरबारको कोतमा धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको हत्या गरेका थिए । यस घटनाबाट डराएका राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि  उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई वंशानुगत बनाउँदै, सत्ता पूर्ण रूपमा राणा परिवारमा केन्द्रित गरेका थिए । बेलायत भ्रमण पछि मुलुकी ऐन १९१० मार्फत नेपालको कानुनी विकासमा प्रारम्भिक प्रयास भए पनि यसले तत्कालीन सामाजिक अन्यायलाई हटाउनेभन्दा संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो । 

यसै सन्दर्भमा राणाहरूले नेपाललाई बाह्य संसारबाट टाढा राख्ने नीति अपनाएका थिए भने प्रविधि, विज्ञान, नयाँ विचार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई प्रोत्साहन दिइएका थिएनन् । यसले गर्दा नेपाल विश्वको विकासको गति भन्दा एक शताब्दी पछाडि परेको हो । राणा शासनकालमा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कुनै पनि प्रयास गरेको थिएनन । सडक, अस्पताल, विद्यालय, उद्योगजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान थिएन । सरकार जनसेवा भन्दा दरबार र शासकहरूको विलासितामा केन्द्रित रहेको थियो । यसले गर्दा देश आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर भयो । 

राणाहरूले शिक्षा जनताको हातमा पुग्न नदिने नीति अपनाएका थिए । विद्यालय खोल्न राज्यबाट विशेष अनुमति लिनुपथ्र्यो, जसले गर्दा सर्वसाधारण शिक्षाबाट वञ्चित भए । शिक्षाको पहुँच केवल उच्च वर्ग र दरबारको सीमित घेरामा मात्र रह्यो । जनतालाई अशिक्षित बनाएर उनीहरूलाई सजिलै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो नीति लिइएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता माथी पुर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । राणाको विरुद्धमा  बोल्न, लेख्न वा विचार व्यक्त गर्न र आलोचना गर्न पाइँदैनथ्यो । समाचार पत्र, पुस्तक वा पत्रिका प्रकाशित गर्न कडा निगरानी गरिन्थ्यो । 

शासनको आलोचना गर्नेहरूलाई जेल, यातना वा मृत्युदण्ड जस्ता कठोर सजाय दिइन्थ्यो । बि.स. १९९० पछि जनतामा राजनीतिक चेतना फैलिन थाल्यो । बि.स .१९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् स्थापना भई शासनविरुद्ध आवाज उठाइयो । तत्कालिन समयमा नेताहरू शुक्रराज, दशरथ चन्द, धर्मभक्त, गङ्गालालले राणा शासनविरुद्ध बलिदान दिए । पछि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व ग¥यो ।  राणा शासन सदाका लागी अन्त्य भयो । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको औपचारिक स्थापना भयो ।

३. पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्र (वि.सं. २००७–२०६३)

नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको थालनी भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, शासक वर्गको लोभ र जनताको सहभागिताविहीन शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा स्थान पाउन सकेन । यसकै फलस्वरूप वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जसले नेपालमा झन्डै ३० वर्ष एकदलीय राजकीय शासन चलायो ।

(वि.सं. २०२८–२०३०) : कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रेरित युवाहरूले भूमिसुधार र सामाजिक परिवर्तनको मागगर्दै सशस्त्र झापा बिद्रोह गरेका थिए । राज्यले गोप्य रूपमा चन्द्रगढी कारागारमा रहेका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुईकेल र नारायण श्रेष्ठलाई इलाम जेल सार्ने निहुँमा वि.सं.२०२९ फागुन २१ गते झापा र इलामको सीमानास्थित सुखानीको जंगलमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले गोली हानि कायरतापुर्वक हत्या गरेको थियो ।

२०३६ सालमा विद्यार्थीहरूले पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गरे । दबाब स्वरुप राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । जनमतमा पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो । तर बहुदलीय चाहनेको संख्या पनि धेरै थियो । यसले राजनीतिक चेतना बढायो र प्रजातन्त्रको आधार तयार परेको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०४६ सालको जनआन्दोलन एक ऐतिहासिक मोड हो जसको सुरुआतसँगै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिए । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले, माशाल लगायत) र अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले संयुक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरे । 

देशभर हड्ताल, प्रदर्शन, सभाजस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गए । विद्यार्थी, कर्मचारी, पत्रकार, महिला, श्रमिक लगायत सबै क्षेत्रका जनताको सहभागिता बढ्दै गयो । जनदबाब अत्यधिक भएपछि राजा वीरेन्द्रले चैत २६ गते, २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरे । यससँगै ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो । अन्ततः २०४७ सालमा संविधानसभा गठन भई २०४७ सालको संविधान जारी गरियो । जसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डले केवल शाही परिवारको हत्या मात्र गरेन, सिंहासनको भविष्यलाई पनि समाप्त ग¥यो । ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण त्यो घटनाको प्रत्यक्ष परिणाम थियो ।

तर उनको शासन शैलीले जनविश्वास गुमाउँदै राजतन्त्रको अन्त्यको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । २०५२ साल फागुन १ गते, माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । जसमा राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र जनजीविकोपार्जनका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्तगर्दै मागपत्रमा नेपालका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा सुधारका लागि विविध मागहरू राखिएका थिए । जसले पछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्धको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । 

जनयुद्धको क्रममा राज्यले विद्रोह दबाउन कठोर दमनात्मक नीति अपनायो । सैनिक परिचालन, गिरफ्तारी, निषेधाज्ञा, कफ्र्यु र मानव अधिकार उल्लंघन । राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट गरी १७ हजार नेपाली नागरिकहरुले प्राणाहुती दिए । भने कैयौं बेपत्ता पारिएका छन । अहिलेसम्म राज्यले बेपत्ता पारिएका ब्याक्तीहरुलाइ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । हजारौंको संख्यामा घाइतेहरु छन अहिलेसम्म पनि शरीरमा गोलिका छररा बोकेर बाँचिरहेको छन । जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको संयुक्त प्रयासले नेपालको राजतन्त्रको अन्त्यगर्दै गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । यसले नेपाललाई एक लोकतान्त्रिक गणराज्यको रूपमा पुनःसंरचना ग¥यो । 

जनयुद्धको परिणामस्वरूप, नेपालको संविधानमा संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसले विभिन्न जाति, वर्ग र क्षेत्रको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । माओवादी जनयुद्धले दलित, आदिवासी, महिला र अन्य उत्पीडित समुदायको अधिकारको रक्षागर्दै उनीहरूको सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणमा योगदान पु¥याउन मद्दत गर्यो । जनयुद्धले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा राजनीतिक चेतना र सहभागिता वृद्धि ग¥यो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको महत्वबारे व्यापक बहस र छलफलको वातावरण सिर्जना ग¥यो । 

२०६३ सालमा १२ बुँदे सहमति र त्यसपछिको शान्ति सम्झौताले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । तर न्याय, सच्चाइ, मेलमिलाप र पीडितको न्यायका लागि काम अझै अपुरा रहेका छन । नेपालको इतिहासमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग प्रशस्त ग¥यो । नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको स्थापना भयो । जनताको दबाब र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त संघर्षबाट संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यससँगै राजा राष्ट्रप्रमुख नभई राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था लागू भयो । २४० बर्ष लामो राजतन्त्रको आयु समाप्त भयो । 

दरवारियाहरूको जीवनशैली : नेपालको इतिहासमा दरवारियाहरू (राजा, राणा तथा उच्च वर्ग) को जीवनशैली विलासी, भव्य र जन साधारणभन्दा पूर्णतः भिन्न थियो । उनीहरू शक्ति र विशेषाधिकारका प्रतीक थिए ।

शासन प्रणाली : शक्ति दरबारमै सीमित थियो । जनताको सहभागिता न्यून थियो । जातीय भेदभाव र सामाजिक असमानता गहिरो थियो ।

शिक्षा : दरवारियाहरूले अंग्रेजी शिक्षा पाउँथे, विदेशमा पढ्थे । जनसाधारण शिक्षाबाट वञ्चित थिए ।

खानपिन र शिकार : भोजमा विदेशी खाना र मदिरा चलनमा थियो । शिकार दरबारियाहरूको शक्ति प्रदर्शनको माध्यम थियो । हात्ती, गैडा, बाघ जस्ता संरक्षित र दुर्लभ  पशु पंक्षिको तस्कर गरिन्थ्यो ।

स्वास्थ्य सेवा : दरवारमा आधुनिक उपचार व्यवस्था थियो । जनतालाई झारफुक र धामीझाँक्रीमा भर पर्नु पथ्र्यो ।

आर्थिक नीति : आर्थिक विकास दरबार केन्द्रित थियो । जनहितका योजनाहरू प्रजातन्त्रपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा सुरु भए ।

गणतन्त्रको विकल्प निरंकुश राजतन्त्र होइन 

नेपालले लामो संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलन मार्फत निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको हो । गणतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै मताधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही कमजोरीहरूका कारण कतिपयले निरंकुश राजतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्, जुन सोच खतरनाक मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान पनि हो । निरंकुश राजतन्त्रमा सारा शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित रहन्छ । न त जनताको मतको मूल्य हुन्छ । न त आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता नै । राजा सर्वोच्च मानिन्छ र जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार गुमाउँछन । 

नेपालमा यस्ता अनुभवहरू भोगिइसकेको  छ । जहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, विभेद संस्थागत थियो र शासन जनता होइन, दरबारमुखी थियो । आज गणतन्त्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, कमिसन, सहकारी ठगी,  अस्थिरता र नेतृत्वको कमजोरी जनताको मताधिकारबाट समाधान योग्य समस्या हुन्, तर यसको समाधान निरंकुशता होइन । 

अबको विकल्प नेपाली बिशेषताको समाजवाद हो

नेपाल विविधताले भरिएको देश हो । यहाँका जनजाति, जात, भाषा, धर्म र भौगोलिक अवस्था निकै फरक छन् । यस्तो समाजमा समानता, न्याय र समृद्धि ल्याउने उपाय हो । नेपाली बिषेशताको समाजवाद । यो कुनै विदेशी नीतिको नक्कल होइन, नेपालकै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यथार्थमा आधारित नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादी मोडल हो । नेपाल कृषिप्रधान, ग्रामीण र विकासोन्मुख राष्ट्र हो । यहाँ श्रमिक, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मध्यम र गरिब वर्ग मुख्य श्रम शक्ति हुन् । तर उनीहरू नै पछाडि परेका छन् । त्यसैले समाजवादले यिनको हितमा काम गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र आर्थिक समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस्तो हुनुपर्छ नेपाली बिशेशताको समाजवाद 

– कृषि, पर्यटन र सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्र,
– सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा,
– सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी,
– जातीय, वर्गीय र लैंगिक विभेदको अन्त्य,
– स्थानीय उत्पादन, सीप ,कला र संस्कृति संरक्षण 
– एकीकृत स्वामित्व सहितको उत्पादन प्रणाली

समस्याको समाधान भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपाली विशेषताको समाजवाद जवाफदेही नेतृत्व र जन सहभागिताको सुदृढीकरण हो । 

निष्कर्ष :

नेपालमा राजतन्त्रले झन्डै २४० वर्ष शासन ग¥यो, जसको अन्त्य २०६५ सालको गणतन्त्र घोषणासँगै भयो । राजतन्त्रको दौरानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र जनअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । उदाहरणका लागि, राणा शासनको समयमा जनताको छोराछोरी स्कुल पढ्न पाउदैन  थियो र देशमा सीमित मात्रामा विद्यालयहरू थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघिको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्ष (२०५२–२०६३) ले राजतन्त्रविरुद्ध व्यापक जनजागरण पैदा ग¥यो । करिब १७ हजार मानिसको ज्यान गएको छ भने हजारौं बेपत्ता पारिएका छन । 

जनयुद्धले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माणको ढोका खोल्यो । गणतन्त्रको स्थापनापछि संविधान सभाबाट जारी भएको २०७२ को संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक अधिकारहरूलाई संस्थागत ग¥यो । तर व्यवहारमा अझै पनि भ्रष्टाचार, अस्थिरता, सहकारी ठगी र सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिँदै आएको छ । जसका कारण कतिपयमा निरंकुश राजतन्त्रप्रति पुनः आकर्षण देखिन्छ । यस्तो समयमा समस्या समाधान भनेको फेरि राजतन्त्र फर्काउनु होइन । गणतन्त्रलाई जनमुखी, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउनु हो । 

त्यसका लागि अबको बाटो नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद हो । जहाँ नेपाली समाजको विविधता, श्रम, सीप र सामूहिकतामा आधारित आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुन्छ । यसैले, गणतन्त्रको विकल्प निरंकुश राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । हामीले इतिहास भुल्नु हुदैन गणतन्त्रलाई सुधारगर्दै सहिदको बलिदानलाई सम्मानगर्दै जनउत्तरदायी समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  साथै “जनताको सङ्घर्ष र सहिदहरुको बलिदानबाट स्थापित १७ औं गणतन्त्र दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

(प्याकुरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी) का केन्द्रिय सदस्य तथा बाँके, बर्दिया जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।)