विष्णु प्रसाद अधिकारी, मंसिर ०२, बर्दिया । नेपालको संविधान र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले हरेक वडामा अनिवार्य दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । 

स्थानीय तहमा यतिधेरै दलित समुदायको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भएपनि दलित समुदायका लागि देखिने गरी नीतिगत परिवर्तन नभएको निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । फेडो बर्दियाले आयोजना गरेको भोगाई र चुनौति विषयक अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा उनीहरुले त्यसो बताएका हुन् । गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ की वडा सदस्य बसन्ती विश्वकर्माले स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने कार्यमा दलित महिलाहरु स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुबाट नै हेपिने गरेको गुनासो गरेकी छन् । 

ती सबै पदमा गैरदलितको नै बाहुल्यता हँुदा कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका जनप्रतिनिधि अल्पमतमा पर्ने र आफ्ना सवालले प्राथमिकता नपाउने गरेको विश्वकर्मा बताउँनुहुन्छ । आफुहरुले नीति र योजनाका विषयमा बहस गर्दा नसुनीदिने र बेवास्ता गर्ने समस्या देखिएकाले दलित समुदायलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन मात्र प्रतिनिधित्व गराएको उहाँको दुखेसो छ । हामीहरु,  वडामा होस वा कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेकोले दलित महिलाले मात्रै चाहेर धेरै काम गर्न नसकेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कतिपय  नीति निर्माण, कार्यक्रम तय गर्ने र दलित तथा उत्पीडित समुदायका समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा गैरदलित समुदायका जनप्रतिनिधिमा प्रर्याप्त गम्भीरता नदेखिएकोले चुनौति थपिदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

बाँसगढी नगरपालिका वडा नं. २ वडा सदस्य विमला परियार २०७४ सालदेखि निरन्तर सदस्य भएर काम गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै पछाडि परेका दलित महिलालाई संविधानमा नै अनिवार्य सहभागिताको ब्यवस्था गराएको भएतापनि विभेद प्रत्यक्ष रुपमा नभए पनि बजेट बनाउने तथा वडामा गएको बजेट सिलिङ्गमा कुनै किसिमको पनि छलफल नभएर पास हुने गरेकोले काम गर्ने बातावरण नबनेको उहाँले बताउनु भयो । दलित महिलामा जति सकिन्छ काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ, तर हामीलाई  ठोस जिम्मेवारी नतोकिएको कारण सीमान्तीकृत समुदायको आवाजको सारथी बन्न नसकेको दुःखेसो उहाँको छ ।

अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा दलित महिला संघ बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले महिला र दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नेतृत्वबाट प्रर्याप्त मात्रामा सहयोग पाउन नसकेको प्रष्ट्याउनु भयो । दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई हौसला दिने र साथ दिने समुह नभएका कारण एक्लाएक्लै पर्नेजस्तो परिस्थिति रहेको सबैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको  अनुभव रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । दलित जनप्रतिनिधिहरुका साझा मुद्धा उजागर र समाधान गर्नका लागि साझा मञ्च गठन गर्नुपरेको जानकारी दिँदै मञ्चले स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई दलित र दलित महिलाका सवालमा एकिकृत गरी उनीहरुका विच, एकता, समन्वय र सहकार्य गर्दै साझा सुचनाको थलोको रुपमा काम गर्ने चुरेकुञ्जलाई जानकारी दिनुभयो । 

जिल्ला संजालको संयोजकमा चन्द्रकला वि.क., सहसंयोजकमा विमला परियार, सचिवमा पुजा सुनार, कोषाध्यक्षमा टिका परियार, सदस्यमा शान्ता सुनार, बसन्ती वि.क., लक्ष्मी चन्दरा, रेनु वि.क., मनोरानी रैदास, सन्तोषि वि.क. र गिता वि.क. रहेको आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ । स्थानीय सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जिम्मेवारी र भुमिका दिएर सशक्तिकरण गर्दै प्रभावकारी काम गरी संविधानको मर्म अनुसार भूमिका दिने हो भने दलित महिला प्रतिनिधिहरुले पनि अरु नागरिक सरह नै काम गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा नहुने सहभागीले बताएका छन् ।