मुकुन्द अर्याल, १९ असोज, बर्दिया । यहीँ स्टेजबाट विकास प्रशासन फेरि अर्को मोड आयो। “राज्य ठूलो कि सानो?” भन्ने भन्दा पनि  राज्य प्रभावकारी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, कानूनी शासनमा आधारित हुनुपर्छ, नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र  सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने बहस अगाडि बढ्यो ।  यही पृष्ठभूमिमा Governance को अवधारणा अगाडि आयो। Landell-Mills र Serageldin ले विकासको बहसमा governance, संस्था, विकेन्द्रीकरण, सहभागिता र सार्वजनिक संस्थाको क्षमता बीचको सम्बन्धलाई जोड दिएका छन्। 

‎त्यसपछि विकासको अर्थ अझ गहिरियो। यहि क्रममा Amartya Sen ले विकासलाई केवल आय वृद्धिम मात्र होइन , मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता र क्षमता विस्तारका क्षेत्रमा समेत हेर्नु पर्दछ भन्ने थिसेस ल्याए  । बिकास भन्नाले  शिक्षाको अबसर ,  स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अबस्था , आफ्नो जीवनबारे आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, सामाजिक र आर्थिक अवसरमा सहभागी हुन पाउने अबसरलाई भनिनु पर्ने मान्यता अघि आयो । यसले विकास प्रशासनलाई आर्थिक सूचकबाट मानबिय अबस्था सुधार  तर्फ केन्द्रित गर्यो । यस अबधारणाले  प्रशासनको सफलता कति खर्च भयो भन्नेमा मात्र होइन मानिसको क्षमता र जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा  मापन हुन थाल्यो। 
‎
‎त्यसपछि Good Governance को धारणा अगाडि आयो । तर यो अबधारणा पनि अन्तिम थिएन ।  १९९० को दशकदेखि २००० को दशकसम्म बिश्वमा  public-sector reform, decentralization, institutional reform र governance reform का कार्यक्रम चले। तर परिणाम एकनास आएन ।  कतिपय सुधार कागजमा सफल देखिए पनि व्यवहारमा भने कमजोर रहे। पछिल्लो विकास बहसले के कुरा सिकाएको छ भने  बाहिरबाट नक्कल गरिएका सबै अबधारणाहरु प्रभावकारी हुँदैनन्। सुधार देशको राजनीतिक र सामाजिक वास्तविकतासँग मिल्नुपर्छ। Oxford University Press बाट प्रकाशित Kunal Sen र Sam Hickey को २०२४ को Pathways to Development ले पछिल्लो बहसलाई अझ अगाडि लैजाँदै good-governance reform बाट problem-solving, political settlements र pockets of bureaucratic effectiveness तर्फको परिवर्तनलाई जोड दिन्छ ।
‎
‎यसैले पनि आजको विकास प्रशासनलाई पुरानो अर्थमा “विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन” भनेर मात्र बुझ्नु हुदैन । अहिलेको बिकास प्रसासनले राज्यको क्षमता , सस्थागत प्रभाबकारिता , सहभागिता , समाबेसिता ,उतारदायित्व , मानबिय बिकास,  दिगोपना र समस्या समाधान जोड दिनु प्रदछ । बिकासको नबिनतम अबधारणाले  राज्यको भूमिका कमगर्नु भन्दापनि  प्रभावकारी राज्यको आवश्यकतालाई फेरि बलियो बनाएको छ । आजको राज्यले नागरिकमाथि जबरजस्त  विकास थोपर्ने होइन बरु  नागरिक, बजार र समुदायसँगको सहकार्यमा  समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण अबलम्बन गर्नु प्रदछ । प्रशासन पनि आदेश दिने संयन्त्रभन्दा परिणाम निकाल्ने सार्वजनिक सस्थाको रुपमा बिकसित हुनु प्रदछ । 
‎
‎यसरी विकास प्रशासनको यात्रा हेर्दा यो यात्रा एउटै सरल रेखामा छैन । सुरुमा राज्यले विकास गर्नुपर्छ भनियो। त्यसपछि बजारलाई स्थान दिनुपर्छ भनियो। पछिफेरि राज्यलाई कमजोर बनाएर  हुँदैन भन्ने अबधारणा आयो । अहिले राज्य नियंत्रित कि बजार प्रेरित भन्नू भन्दा पनि सक्षम राज्य, सक्षम संस्था, सक्रिय नागरिक र उत्तरदायी शासनबीचको सम्बन्ध खोज्ने दिशाम बहस अगाडि बढेको छ । विकासको अर्थ पनि आर्थिक वृद्धिबाट मानव विकास,  समावेशी र दिगो विकास हुँदै अहिले स्थानीय समस्या बुझेर राजनीतिक र संस्थागत वास्तविकताभित्रैबाट समाधान निकाल्नु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यही विकासवादी यात्राले आजको विकास प्रशासनको वास्तविक स्वरूप देखाउँछ।
‎