मुकुन्द अर्याल, १९ माघ, बर्दिया । चुनाबी माहोल बढ्दो छ । यद्यपि तातिएकै भने छैन अझ । बजार गाउँघरतिर/चोक मोहोल्लातिर अझ राजनितिक पन्डिहरु हिड्न थालिसकेका छैनन । ठुला शहर तिर बस्ने, ठुला/ठुला क्रान्तिकारी कुरा गर्ने अनि एसो कुरामिलेपछि गाउँ पस्ने मानिसहरुको जमघट भएपछि बल्ल चुनाबको रौनक बढ्छ हाम्रोतिर त । खेतबारीमा कुटो कोदालो गर्ने, गाईभैंसी चराउने, सानोतिनो बन्दब्यबसाय गर्ने अनि साँझ बिहान नङ्ग्रा नखियाई हातमुख जोड्न मुस्किल पर्ने मानिसहरूलाई सायद अझ चुनाबले छोएको छैन जस्तो लाग्छ । 

बिस्तारै छुने होला । चुनाबी गित, हुलका हुल मानिस, गाउँघरका चिया पसल र भट्ठीमा मानिसको चहलपहल र शहरतिरका मानिसहरुको आगमन हुन थालेपछि बल्ल तात्छ हाम्रोतिर चुनावी माहोल । यसो सामाजिक संजाल तेसमा पनि फेसबुक, रिल र टिकटक हेर्ने हो भने त माहोल निकै तात्तिएको छ । प्रक्षेपण र अनुमान आइसकेका छन । कतिपय बिजयी घोषित पनि भैसकेका छन । कतिपयको यहि समयमा फेसबुक मनिटाइज भएको छ । युट्युबेहरुको त दशंै आएको छ । रिटायर्डहरु अच्छाखासा राजनितिक बिश्लेषक बनिरहेका छन । संजालीय विश्लेषण सत्यताको नजिक कति पुग्छ हेर्नको लागि परिणामसम्म त कुर्नै पर्छ । 

२०४६ सालपछिका सबै जसो आन्दोलन तेसपछिका चुनाब र परिणाम विश्लेषण गर्दा अनि मौजुदा राजनितिक दलहरुको सैद्धान्तिक पाटो हेर्दा अनुहार फरक आउन सक्ला तर उल्लेख्य फरकपन, रुपान्तरण, संरचनात्मक परिबर्तन र आर्थिक तथा वैदेशिक नीतिमा परिबर्तनको अपेक्षा गर्न सकिने अबस्था भने देखिदैन । केही सामान्य सुधारहरु स्वाभाबिक नै हुन । जेन्जी आन्दोलन र आन्दोलनमा सुनिएका आवाजहरुले संरचनात्मक परिबर्तन इङ्गित गरेका थिए । विशेष गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्बाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाको खारेजी । तर अहिले ती मुद्दाहरू कहिँकतै कुनै राजनितिक दलहरुबाट सुनिदैन । बरु सबै दलहरुबाट बर्तमान संविधान र प्रणाली नै उपयुक्त रहेको  भनाई सार्बजनिक भएका छन । 

राजनितिक दलहरुका घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्र आउँदैछन सार्बजनिक भएपछि अझ बढी स्पष्ट होला । प्रणाली उहि, संरचना उहि, राज्यले लिने नीति उहि, संबैधानिक ब्यबस्थाहरु उहि भनेपछि  समग्र राज्य प्रणालीमा तात्विक परिबर्तनको अपेक्षा गर्ने ठाउँहरु कम देखिन्छन् । ब्यक्तिको स्वाभाब अनुसार कार्यशैलीमा केही फरकपन स्वाभाबैले हुन्छ नै तर राज्यको मुल नीति, संरचना र प्रणाली उहि रहेसम्म तात्विक फरकपन र परिबर्तनको अपेक्षा कसरी हुन्छ र ? तसर्थ पनि चर्चामा आएझै गरि निर्बाचन पश्चात् देशमा रुपान्तरणकारी परिबर्तन आउँछ भन्ने कुरा अतिरन्जित र प्रचारबाजी मात्र हुन । 

सामान्य संबैधानिक संशोधनका लागि समेत दुईतिहाई बहुमत चाहिने मौजुदा अबस्था र हाम्रो निर्बाचन प्रणाली हेर्दा ती सबै पक्ष भनिए झै सहज अबस्य छैनन । चाहाना, उठाइएका मुद्दा र सरकार गठनपछि कार्यान्वयनको अबस्थामा कस्ता चुनौती हुन्छन भन्ने कुरा गणतान्त्रिक संविधानपछिको पहिलो शक्तिशाली सरकारले बुझेकै होला । नेपालको भौगोलिक अबस्थिती, भू–राजनिती, हाम्रो आर्थिक अबस्था आदिका कारणपनि सबै कुराहरु हाम्रो नियन्त्रणमा मात्र रहने अबस्था छैन र रहदैन पनि । तसर्थ बाहिर बसेर हेरेजस्तो, मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएजस्तो र हामीलाई जबरजस्ती बुझाउन खोजिएजस्तो अबस्था अबस्य होइन । रमाउदै ’जन्तीबाख्रो खान जाने तर टंरङ्गको झोलमा चित्त बुझाउने मात्र हो । 

जहाँ सम्म निर्बाचनको कुरा छ, तोकिएकै समयमा निर्बाचन सम्पन्न हुनु/गर्नु अहिलेको सबै भन्दा उपयुक्त बाटो हो ।  यसले मात्र देशलाई राजनितिक निकास दिन सक्छ । दलदलबाट बाहिर निकाल्न सक्छ । निर्बाचनले नै राजनितिलाई ट्र्याकमा ल्याउछ । मतभेदलाई तार्किक निष्कर्ष दिन्छ । एउटा उपयुक्त बिधिमार्फत उत्तम निकास निकाल्न सकिन्छ । चुनाबबाट सबै कुरा पूरा हुन्छन र स्वर्गको यात्रा तय हुन्छ भन्नू भन्दापनि यसले एउटा रिक्तताको अन्त्य गर्छ । ट्र्याकमा लैजान्छ । को आउँछ र आउदैन सामान्य कुरा हुन । तर देशले एउटा बैधानिक बाटो प्राप्त गर्नै पर्छ ।