‎मनोज पौडेल, २६ भदौ, बर्दिया । ‎‎२३ भाद्र २०८२ को दिन नेपालले एउटा गहिरो राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी संकट भोग्यो । शान्तिपूर्ण जेन जीको विद्यार्थी–युवा आन्दोलनलाई दमन गर्ने क्रममा भएको घटनाले देशलाई लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकारप्रति गम्भीर प्रश्नको सामु उभ्यायो । यस दिन हजारौँ युवाहरूले शिक्षा, रोजगारी, अवसरमा समानता, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । ‎तर, प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्य संयन्त्रले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज मात्र होइन, प्रत्यक्ष गोलीसम्म प्रयोग ग¥यो । परिणामस्वरूप १९ जना निहत्था युवाहरूको मृत्यु भयो । यस्तो घटना कुनै सामान्य दुर्घटना थिएन; यो कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार थियो ।

‎‎पहिलो दिन भएको हिंसात्मक दमनको परिणाम दोस्रो दिन स्पष्ट देखियो । आहत र आक्रोशित भिड अझ ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रियो । तर यस पटक आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेन । सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत कैयौं राष्ट्रिय सम्पदा तथा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीहरुमा तोडफोड र आगजनी भयो । नेताहरूको निवासमा आक्रमण, बैंक तथा पसलमा लुटपाट, र करिब १५ सय बढी कैदीलाई कारागारबाट मुक्त गरिएका घटनाले आन्दोलनलाई अराजक रूप दियो ।‎ ‎यी घटनाहरूले दुई कुरा स्पष्ट पारे । पहिलो, नागरिक आन्दोलनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा अराजक तत्व मिसिन सक्छन्, जसलाई रोक्ने संरचना समयमै तयार नपर्ने हो भने आन्दोलनको नैतिकता कमजोर हुन्छ ।

दोस्रो, वैधानिक र न्यायोचित मागहरू पनि अराजक गतिविधिका कारण छायामा पर्छन् । राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउनु वा नागरिकको सुरक्षित भविष्यमा धावा बोल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल्यसँग मेल खाँदैन । ‎यस घटनाले जवाफदेहीताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिलो, राज्यद्वारा गरिएका गोली प्रहार र अन्धाधुन्ध बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । आदेश दिने, कार्यान्वयन गर्ने र संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूलाई पनि उस्तै कठोरतापूर्वक कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । न्याय भनेको दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउनु हो ।

‎‎युवाहरूले सडकमा आउनु विफल नीतिहरूको परिणाम हो । शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समान पहुँच र सुशासन लागू गर्ने संरचनागत सुधार राज्यको प्राथमिकता बन्नैपर्छ । दमनले असन्तुष्टि थामिदैन; यसलाई दीर्घकालीन नीतिगत पहलमार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ‎आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन, निजी सम्पत्ति, रोजगारका स्रोत र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि आवश्यक छ । भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक विश्वास पनि पुनःस्थापना गर्न जरुरी छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । ‎यस आन्दोलनले दुई ठोस पाठ दिएको छ । 

पहिलो, राज्य दमनले नागरिकको आवाजलाई दबाउन सक्दैन; बरु अझ ठूलो प्रतिक्रिया जन्माउँछ । दोस्रो, अनुशासन र संगठनात्मक तयारी बिना कुनै पनि आन्दोलन अराजकतामा फस्छ र मूल उद्देश्य हराउँछ । ‎‎अन्ततः, जेन–जी आन्दोलन परिवर्तन खोज्ने आकांक्षाबाट सुरु भएको थियो तर व्यवस्थापनको असफलताले यसलाई विनाशकारी दिशामा मोडिदियो । अबको दायित्व न्याय सुनिश्चित गर्ने, कानूनी जवाफदेहीता कायम गर्ने, सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्ने हो । ‎यदि यस्ता त्रासदी भविष्यमा नदोहोरिउन् भने राज्य र नागरिक दुवैले विगतका गल्तीबाट सिक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनविश्वासको संरक्षणको लागि यही एक मात्र बाटो हो ।